भीष्म पाण्डे ग्रीन लन्स एकेडेमी, बल्खुका प्रिन्सिपल हुन् । नेशनल प्याब्सनका उपाध्यक्ष उनी महानगर शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका छन् । शिक्षण पेशामा लामो समय बिताएपछि उनले आफ्नै स्कुल स्थापनामा होमिए । २२ वर्षअघि स्थापना भएको ग्रीन लन्च एकेडिमीको स्वामित्व पाण्डेको समूहले ०६३ बाट लियो । ग्रीन लन्च उत्कृष्ट रिजल्ट ल्याउने विद्यालयमा पर्छ । कोभिड १९ पछि शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर, स्कुलहरुले भोग्नु परेका समस्या र जटिलताका बारेमा प्रिन्सिपल पाण्डेसँग नरेन्द्र रौलेले गरेको कुराकानी ः

कोभिडपछि स्कुलहरुले अनलाइन कक्षा सुरु गरे । नेपालमा अनलाइन कक्षा कत्तिको प्रभावकारी बन्यो ?

खासगरी साना स्कुलहरुमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भएनन् । धेरैजसो विद्यार्थीहरुमा राम्रो इन्टरनेट र मोबाइलको समस्या छ ।

अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएपछि अभिभावकहरुले स्कुललाई शुल्क तिरेनन् । जसले गर्दा स्कुल सञ्चालकहरुलाई धक्का पुग्यो । घर भाडा, गाडीको किस्ता, बत्ति, टेलिफोनको बिल त उठिरहन्छ । यो समस्याले गर्दा धेरै विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

अहिले ८५ देखि ९० प्रतिशत विद्यालय मर्जरको स्थितिमा छन् ।

यसको विकल्पमा के हुन सक्छ ?

अब सबै विद्यालय खोल्नुको विकल्प छैन । दशैंअघिदेखि त विद्यालयहरु खुल्ला गरिएका छन् । यद्यपि पूर्ण रुपमा कोभिड कहिले सकिन्छ, त्यो निश्चित छैन । हल्लाहरु अनेक आउँछन् । विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाबाट कहिलेसम्म बञ्चित गराउने ?

अनलाइनको मात्र भर पर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किदै जान्छ । ७० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुको इन्टरनेटमा पहुँच छैन । यी विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर गए भने धोका हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा योग्य हुँदैनन् । हाम्रो देशको सर्टिफिकेट बिक्दैन कि भन्ने चिन्ता छ ।

१२ देखि १८ वर्षका विद्यार्थीहरुलाई खोप ल्याइदियो भने सहज हुन्थ्यो । १२ मुनिकालाई संक्रमणको त्यति डर छैन । चाँडो भन्दा चाँडो खोपको व्यवस्था भयो भने विद्यार्थीहरुलाई सहज हुन्थ्यो ।

भनेपछि, कोभिड १९ पछिको समयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ ?

दुई वर्षसम्म एसईई परीक्षा नै भएन । स्कुलले जुन रिजल्ट पठायो त्यही नै अनुमोदन भयो । धेरैजसो स्कुलहरुले मनोमानी किसिमले जीपीए ४ दिए । सरकारले सुधार गर्न खोजे पनि सकेन । कम क्षमताका विद्यार्थीलाई पनि धेरै नम्बर दिइयो । स्कुलहरुले मनपरी गरे ।

अनलाइन कक्षाहरुको प्रभावकारीता राम्रो भयो भने पनि खासमा त्यो व्यवहारत देखिदैन । स्पिड भएको इन्टरनेट, राम्रो ल्यापटप, मोबाइल सबैसँग उपलब्ध छैन । यसबाहेक अरु पनि समस्याहरु छन् ।

भन्नाले कस्ता खालका समस्याहरु छन् ?

शिक्षक र विद्यार्थीहरुबीच ग्याप भयो । प्रविधीमा विद्यार्थीहरु अगाडि भए, शिक्षक पछाडी परे । यस बाहेक विद्यार्थीहरु अनलाइन क्लासमा बसिरहँदा पब्जी, टिकटकमा पनि झुन्डिएका हुन्छन् । विद्यार्थीहरु पढाइमा भन्दा गेम र मनोरञ्जनमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कामकाजी अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानलाई निरीक्षण गर्न भ्याएनन् । अशिक्षित अभिभावकले मेसो पाउने कुरै भएन ।

विहान ९ देखि मध्यान्ह ४ बजेसम्म निरन्तर अनलाइनमा बस्दा विद्यार्थीहरुको आँखा र स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न गयो । साथै उनीहरुमा मोबाइलप्रति एडिक्सन पनि बढ्यो ।

लकडाउन र त्यसपछिको समयमा पनि शिक्षकहरुले तलब नपाएको गुनासो सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?

शिक्षक साथीहरु हाम्रा अभिन्न अंग हुन । उहाँहरुलाई तलब नदिइ राखौं भन्ने कुरा हुँदैन । ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म तलब दिइरहेकै छन् ।

भविष्यमा यस्तो संकटको अवस्था आयो भने पनि दिइरहने छन् । अहिले अभिभावकहरुबाट ५० प्रतिशत शुल्क नउठेको अवस्था छ । कसैले ऋण लिएर, कसैले व्यक्तिगत धितो राखेर सापट लिएर तलब खुवाउनु पर्ने स्थिति छ ।

सरकारले अन्य क्षेत्र, उद्योग धन्दा, व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिएर ऋण उपलब्ध गरायो । तर, हामीले सरकार र नेताबाट विभिन्न आश्वासन मात्र पायौं । सहयोग पाएनौं । यो कठिन परिस्थितिमा ८५ देखि ९० वटा स्कुलहरु महानगरमा बन्द भइसके । तैपनि शिक्षा क्षेत्रको यत्रो विषय प्रमुख समाचार बनेन । मुलुक परिवर्तन हुने त शिक्षाले हो नि ।

कोभिड १९ भन्दा पहिलाको स्थितिमा फर्किन सरकारले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ?

शिक्षा क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरुलाई विशेष प्राथमिकता र महत्व दिनुपर्छ । कोभिड १९ पछि ठूलो समस्या र क्षति ब्यहोर्नु प¥यो । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । यस्तो संकटकाबेला सरकारले विशेष सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएर राहत दिनुपर्छ । त्यसो गरिएको खण्डमा मात्र सहज हुन सक्छ ।