काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको आरोपसहित न्यायालयभित्र विवाद बल्झेको महिना दिन भइसक्यो ।

यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरुले न्यायालयभित्रको विवादमा आफनो दलीय अडान के गर्ने भन्ने प्रष्ट पार्न नसक्दा थप अन्यौलता बढेको छ । दलहरुले यस प्रकरणमा द्वैध चरित्र प्रर्दशन गरेका छन् ।

आन्दोलनमा रहेको कानुन–ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोशिएसनले राजनीतिक दलहरुलाई यस विषयमा कानमा तेल हालेर नबस्न आग्रह गदै आफ्नो ‘स्टान्र्ड’ सार्वजनिक गर्न बारम्वार आग्रह गरिरहेको छ ।

तर दलहरु भने सकभर यस विषयलाई न्यायालयले नै निरुपण गर्नुपर्ने बताउँदै पन्छिरहेका छन् । राजनीतिक दलले यस विषयमा यतिसम्म द्वैध चरित्र देखिएको छ की, आफनो कानून ब्यवसायी संगठनलाई यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गराउनेदेखि आन्दोलनमा समेत सहभागी गराएका छन् । तर माउ पार्टी आफू भने मौनता साँधेर डिलमा रमिते बनेर बसिरहेको छ ।

त्यसका केही तथ्यलाई हेरौं

न्यायको मुख्य दैलो सर्वाेच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गदै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले बेन्च वहिष्कार गरिरहेको र कानुन ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रिएकाबेला प्रधानमन्त्रीलाई रमिते बनेर विदेश भ्रमण गएकोमै आलोचना भइरहेको थियो । आफ्नो आलोचना बढेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलकाबीचमा साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका थिए ।

तर सत्ता गठवन्धन दलको बैठक बसिरहेको थिएन । सोमबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठवन्धन दलको बैठक बोलाए । तर त्यहाँ उनले न्यायालयभित्रको विवादलाई बैठकको एजेण्डा बन्नबाट आफै रोके । प्रधानन्यायाधीशका विषयमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलले पहलकदमी लिएर निकास खोज्नुपर्ने वताएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले ‘यो विषय गम्भीर छ’ भन्दै बैठकमा थप छलफल नै रोकेका थिए ।

‘न्यायालयभित्र देखिएका संकटलाई चाँडै टुंग्याएर निकास दिन राजनीतिक दलले पहलकदमी लिनुपर्छ, न्यायालयसहित अहिले देखिएका सबै राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा वैठकमा निस्किए पनि कसरी जाने भन्नेबारेमा थप छलफल हुनै पाएन ।’– वैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले दलको वैठकमा कुरा उठाउनै रोकेपनि कांग्रेस समर्थित कानुन ब्यवसायी पनि वारको आन्दोलनमा सहभागी भएर ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीसको राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । सांसद रहेका राधेश्याम अधिकारी पनि बेला–बेला आन्दोलनमै देखिएका छन् । कांग्रेस निकटका बारका पूर्व अध्यक्षहरुले पनि आन्दोलनमा पुगेर ऐक्यवद्धता जनाइरहेकै छन् ।

तर सत्तारुढ कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन (डिएलए)ले भने प्रधानन्यायाधीशलाई घुमाउरो पारामा बल पुग्ने गरी वक्तब्य दिएको थियो । उसले अदालतका बेञ्चहरु निरन्तर चल्नुपर्ने भन्दै अन्य विषयमा मुख नखोली घुमाउरो शैलीमा प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा वक्तब्य दिएको थियो ।

यसले पनि देखाउँछ – काग्रेस आफैमा यसमा के गर्ने दुविधामा छ । एकातिर आफू निकटका कानुन ब्यवसायीलाई आन्दोलनमा उतार्ने र अर्काेतिर आफू भने मौन बस्ने नीति अख्तियार गरेर कांग्रेसले यस विषयमा दैध चरित्र देखाइरहेको छ ।

– प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र त झन यसले विवाद नै निम्ताइदिएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीसको मात्र नभई गत असार २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन र ओली सरकारको भविष्यमाथि परमादेश दिदै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएका सर्वाेच्चका ५ जना न्यायाधीशकै राजीनामा आउनु पर्ने ओलीले सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए ।

त्यही आशयको अभिब्यक्ति प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि दिए । ‘मैले मात्र किन ? अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिने हो ?’ भन्दै उनले ओलीको बोलीमा लोली मिलाएका थिए । तर एमालेको कानुन ब्यवसायीहरुको संगठनमा भने यसले विवाद निम्ताएको छ । एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) मा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गदै भएको आन्दोलनले खैलाबैला मच्चिएको छ ।

यसका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपाल बारको आन्दोलनसँग सहमत भई आन्दोलनको पक्षमा उभिएका छन् । तर नेपाललाई थाहै नदिई पीपीएलएका कार्यबाहक अध्यक्षका नाममा रमा श्रेष्ठले ठ्याक्कै काग्रेसको कानुन ब्यवसायी संगठनको अध्यक्षकै नामको वक्तब्यको भाषासँगै हुवहु मिल्ने गरी अरुले नै ड्राफ्ट गरिदिएको वक्तब्य आफनो नाममा जारी गरिदिइन् । त्यसपछि अध्यक्ष नेपालले आफ्नै संगठनका नेता श्रेष्ठको वक्तब्यको खन्डन वक्तब्य नै निकालेका थिए । यसले एमालेभित्रै पनि यस विषयमा दैध चरित्र देखा परेको छ ।

– न्यायालयभित्रको विवाद गहिरिँदै जादा र थप संकट चुलिँदै जान थालेकैबेला मंगलवार नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटि बैठक बसेको थियो । यो पार्टीको बैठकले पनि न्यायलयभित्रको विवादका विषयमा पार्टी धारणा तय गरेन । बरु उसले पनि कांग्रेसले जस्तै न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैले समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै धारणा सार्वजनिक गर्यो ।

बारसहितको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्र निकटका कानुन ब्यवसायीहरुको संग्लन्नता भने छ । माओवादीको कानुन विभागका प्रमुख मुक्ति प्रधान आफै आन्दोलनको अग्रभागमा देखिएका छन् । उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।
त्यस्तै गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनका संयोजक रमण श्रेष्ठ आफै आन्दोलनको फन्टलाइनमै छन् । तर पार्टीले न्यायलयभित्रको विवाद न्यायालयभित्रै मिलाउनु पर्ने भन्दै दैध चरित्र देखाईरहेको छ । आफु निकट कानुन ब्यवसायीलाई आन्दोलनमा उतार्ने अनि पार्टीले भने यस विषयमा मौनता साँधेर द्वैध चरित्र देखाउनेमा माओवादी पनि कम छैन ।

ठीक यही प्रवृत्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि छ । ऊ निकट कानुन ब्यवसायी आन्दोलनमा छ । तर पार्टीले भने मुख खोलेको छैन ।