विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाऔँ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन, कलकारखाना एवं सामग्रीको प्रयोग कम गर्दै लैजाने नीतिलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन् । सामूदायिक रेडियो प्रशारक संघ (एकोर्याब)ले आयोजना गरेको ‘विपद् र सामुदायिक रेडियो’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रतिबद्धता गरेको समयावधिभन्दा अगावै नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी योजना बनाउने बताइन् ।
‘विशेषज्ञ र सरोकारवालाई अध्ययन गराएर कार्य योजना बनाउने छु, त्यसैले अब हामी सबै विद्युतीय सवारी खरिद गरौँ,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र जलवायु परिवर्तनको मार न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्छ ।’
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउन जोड दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘हिउँ पग्लँदै छन्, हिउँ पोखरीको जोखिम बढ्ने देखिएको छ, यस्ता जोखिम कम गर्न हाम्रो तर्फबाट योगदान गरौँ ।’
विपद्मा रेडियो भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले सूचनाको प्रभावकारी एफएम भएको बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘सञ्चारमा सबैभन्दा प्रभावशाली रेडियो नै छ ।’
मन्त्री भुसालले जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने विद्युत् २६ लाख घरपरिवारलाई विद्युत् निःशुल्क गरेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा एकोर्याबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले कोभिड–१९ को संक्रमण, भूकम्पको जोखिम एवं बाढी पहिरोका समयमा सामूदायिक एफएमले महत्वपूर्ण योगादान गरेको बताए ।
यस्तै, पूर्व अध्यक्षहरू मीनबहादुर शाही र सुवास खतिवडाले विपद्का समयमा रेडियो भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले राज्यले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया