चार न्यायाधीश फर्किए इजलाश, असन्तुष्ट अन्य न्यायाधीश र बारबीच छलफल जारी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गदै तीन साता यता अस्तब्यस्त बनेको न्यायालयमा धुव्रिकरण शुरु भएको छ । लामो समयसम्म न्याय प्रभावित बनाउन नहुने भन्दै चार जना न्यायाधीसले आजवाट वन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्धाको पनि नियमित सुनुवाई शुरु गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश र बार आ -आफनो अडानमा रहने र न्यायाधीसहरुले पनि न्याय प्रभावित हुने गरी इजलाशमा नबस्ने अवस्थाले जनता न्यायवाट प्रभावित हुन थालेको भन्दै असन्तुष्ट न्यायाधीसहरुकै वीचमा धुव्रिक्रण शुरु भएको थियो । तर यसभित्र हुन थालेको धुव्रिकरणमा प्रधानन्यायाधीस राणाले नै चलखेल गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
तर जे होस आज देखि न्यायाधीसहरु बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ शुरु गरेका छन् ।
सर्वाेच्चका सवैजसो न्यायाधीसहरु यस अगाडी प्रधानन्यायाधीससग असन्तुष्ट रहँदै वेन्च अघोषित रुपमा वहिष्कार गदै आएका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीसले गोलाप्रथावाट आफु जान तयार रहेको र त्यसको लागि फुल वेन्च बोलाएपछि न्यायाधीसहरुमा फाटो आएको हो । यही फाटोमा प्रधानन्यायाधीसले खेलेको चर्चा अहिले हुन थालेको छ।
प्रधानन्यायाधीशले वार्ता र सम्वादका लागि बार एसोपिसएसनलाई बोलाएपनि प्रधानन्यायाधीससग बार्ता हुन नसक्ने भन्दै वसेका बार र प्रधानन्यायाधीससगै असन्तुष्ट रहेका १३ न्यायाधीसका वीचमा भने आज पनि छलफल शुरु भएको छ । हिजो पनि न्यायाधीस र बारका प्रतिनिधीका वीचमा वार्ता र सम्वाद भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसमेत सहभागी उक्त छलफलले आन्दोलनका थप रणनीति बनाउने भएको छ।
सर्वोच्चको एनेक्स भवनमा अहिले वर्ता चलिरहेको छ ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया