काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु ले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) के गर्नुहुन्छ ? भन्दै जिज्ञासा राखेका छन् । वुधबार नेपाल भ्रमणमा आएका उनले आज विहिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र साहायक विदेशमन्त्री वीच एमसीसीका बारेमा पनि कुराकानी भएको पुष्टि गरेको छ । परराष्ट मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सहकार्यका विविध विषय लगायत एमसीसीबारे पनि कुराकानी भएको हो। नेपालका विकासका प्राथमिकता तथा दुई देशबीचका सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रबारे कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालभित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सम्झौता विवादमा परिरहेका बेला अमेरिकाका उच्च्पदस्थ अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण वाक्लो हुन थालेको र त्यही क्रममा साहायक विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते एकसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका वीचमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार यसलाई संसदवाट अनुमोदन गराउन पर्ने पूर्व शर्त अमेरिकी पक्षले राखेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार ३० मा सदनवाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

तर माओवादी लगायत राजनीतिक दलको विरोधका कारण संसदमा यो टेवुल हुन नसकी अड्किराखेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु ले एमसीसीमा अझै पनि कति समय अल्झिरह्ने भन्दै एमसीसीमा अव नेपाल सरकारले के गर्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल जारी रहेको बताएको स्रोतहरुले बताएका छन् ।

एमालेले एमसीसी अनुमोदनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, घुमाउरो रुपमा एमसीसी अघि बढाउन सकारात्मक नरहेको संकेत गरेको छ। सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्नैपर्ने बताउँदै आएको एमालेले सत्ता बहिर्गमनसँगै अडान परिवर्तन गरेको हो।

चार वर्षअघि अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालय र नेपालबीच नेपालको उर्जा र सडक विस्तारका लागि ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा नेपालको हितअनुकल नभएको भन्दै नेपालमा प्रश्न उठाइएका कारण एमसीसी चार वर्षदेखि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन।

यद्यपी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय एमसीए नेपालले परियोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम अघि बढाएको छ भने ठूलो रकम समेत खर्च गरिसकेको छ।