काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको तजविजी अधिकार कटौती भएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ दोस्रो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको तजविजी अधिकार कटौती भएको हो ।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती गर्दै सर्वोच्चको संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ दोस्रो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

योसँगै अब मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजविजीमा नभई गोलाप्रथाबाट सूचीकरण हुनेछ ।

यही मंसिर २ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेकको फुलकोर्ट बैठकले प्रधान्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

न्यायालय सुदृढीकरणको बाधक प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुका साथै बार एशोशिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, गोलाप्रथा विधिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक राख्ने तयारी गरिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मंगलबारका लागि पूर्ण बैठक राख्न लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति बनाउन फुलकोर्ट बस्न लागेको हो ।