काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायपालिकाले लगाएको गुनको ऋण तिर्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसहित कानून व्यवसायीहरुले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले हिजो कार्यपालिका संकटमा पर्दा न्यायपालिकाले ठूलो गुन लगाएको स्मरण गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको न्यायालयको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकोले कार्यपालिकाबाट यसको हल हुने विश्वास दिलाए ।

यो समस्या न्यायपालिकाको मात्रै नभएर समग्र राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित भएकोले समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

उनले न्यायपालिकाको समस्यालाई राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गर्न सके न्यायपालिकाको गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट शुरु हुने बताउँदै यो बिन्दु न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति, विसंगतिहरुको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले जानेगरी अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

न्यायपालिकाको आन्दोलनकाबारेमा आफूले यूएन मिसनसँग कुरा गरेको प्रचण्डले बताए । अहिले सभामुख बाहिर गएको र सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने प्रचण्डले जानकारी दिए ।

यस्तो छ, प्रचण्डको भनाई

कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरु, कानून व्यवसायीहरु, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसँग हामीले झन्डै झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो, हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो । त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभाविक पार्ने हकसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो । त्यसकारण म यहाँहरु सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस् ।

तपाईहरुले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ । कार्यपालिकाले तपाईहरुले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा केही पनि भएन कि के हो ? राजनीतिक दलहरु कानमा तेल हालेर बसेका हुन् कि नबुझेका हुन् कि, थाहा नपाएर यसो गरेका छन् कि, के अनौठो भयो ? डेढ महिना हुन लागिसक्यो भन्ने तपाईहरुको भनाइ छ, तपाईहरुको मर्म पनि बुझिने खालको नै छ । हामी यो विषय तपाईहरुले जति बेलादेखि उठाएर आन्दोलित हुनुभयो त्यति बेलादेखि नै गठबन्धन भित्र यो छलफल भएको छ । यो अहिले मात्रै रामचन्द्र जीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मात्रै छलफल भएको त्यो भन्दा पहिला नभएको पनि होइन । स्थिति गम्भीर भएको छ । यो न्यायपालिकाको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र हाम्रो राज्यप्रणालीसँग सम्बिन्धित कुरा हो । यो पटक यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा त एउटा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट शुरु हुनसक्छ ।

यो एउटा यस्तो बिन्दु हुनसक्छ जहाँबाट न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति, बिसंगतिहरुको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले जाने बिन्दु यो हुनसक्छ । किनभने यो धेरै ठूलो स्केल र धेरै माथिबाट उठेको छ नि । यो सामान्य छैन । यो हाम्रो देशभित्रको मात्रै पनि कुरा छैन, अब त अन्तर्राष्ट्रिय पनि भइसक्यो । अब नेपालले के गर्छ भन्ने कुरा पूरा दुनियाँले हेरिरहेको छ, न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी लान्छन् त नेपालीले भन्ने कुरा सबैले हेरिराखेकै कुरा छ ।

म यूएन मिसनसँग कुरा गर्दैछु त्यहाँ पनि यसको कुरा उठेका छन् । हाम्रो धैयर्ताको पनि एउटा बिन्दुसम्म धैर्यता होला, तर हामीले गम्भीर छौँ भनिसकेका छौँ। यो समस्या समाधानको मात्रै होइन, ठूलो बिसंगति अन्त्य हुनेतिर नेपाल जाने बिन्दु हुनसक्छ यो आन्दोलन ।’