काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को राष्ट्रिय सम्मेलन परिवर्तित सन्दर्भमा आठौं महाधिवेशन आइतबारदेखि शुरु भएको छ । झण्डै १० वर्ष भूमिगत राजनीति र त्यसपछिको १५ वर्ष खुल्ला राजनीतिमा अग्रसर भएको माओवादीको राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा धेरथोर रुपमा नेपाली जनताले जानकारी पाएकै छन् ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादीको महत्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरामा कोही कसैको दुईमत पनि छैन । तर, १५ वर्ष खुल्ला राजनीति गरेको र सुधारिएकै दाबी गरिएपनि संसदीय राजनीतिमा रहेको माओवादीको आर्थिक नीति र एजेण्डा के हो भन्ने बारेमा आम मानिसले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

खास अर्थमा भन्दा तत्कालीन रुपमा जे भन्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यस्तै भनिदिने आर्थिक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ माओवादीले । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो सरकारको अर्थमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी मोडल भन्दै अर्थनीतिको व्याख्या गरेका थिए ।

दलाल पूँजीवादको विरोध गर्ने माओवादीले त्यसको विकल्पमा अर्थनीतिको कुनै ठोस फरक कार्यक्रम दिन सकेको छैन । खासगरी माओवादीको आर्थिक नीति व्यवहारवादमा निर्भर रहेको देखिन्छ । रुपमा देखिनलाई साम्यवादी पनि भनिदिनुपर्ने, सारमा गोलमटोलमा फस्ने, रमाउने र कुनै पनि कार्यसूची अगाडि सार्न नसक्ने तदर्थवादको साक्षी बन्न पुगेको छ माओवादी ।

खासगरी चार पटक माओवादीले अर्थमन्त्रालयका नेतृत्व समेत सम्हालेको छ । बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा र हाल जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए । त्यसमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, माओवादी नेतृत्वले अर्थमन्त्रालयमा रहेर खास खास रुपमा यी र यस्ता परिवर्तन गरे भनेर देखाउने र भन्ने खालका कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयमा छोटो समय नै बसेका अन्य नेता तथा राजनीतिक व्यक्तिहरुले आफूलाई उदाहरणीय र सफल बनाएको सन्दर्भमा हेर्दा माओवादीले न त आफ्नो आर्थिक नीति लागू गराउन सकेको छ, न त आफनो छाप नै छाड्न सकेको छ ।

एकातिर साम्राज्यवादका उपकरण गर्दै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रियमुद्रा कोष जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायको चर्को विरोध पनि गर्ने, अनि तिनै निकायसँगको सम्बन्ध विस्तारमा लाग्ने दोहोरो चरित्र माओवादीका हकमा लागू भएको देखिन्छ ।

कार्यक्रममा छाप छाड्न सक्ने, नीति तथा कार्यक्रममा अब्बल सावित गर्न नसक्ने तथा आर्थिक सूचकहरुको हकमा पनि माओवादी अनुहार देखाउन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अकोृतिर समाजवादी देखिनुपर्ने र भनिनुपर्ने वाध्यता पनि छ ।

आर्थिक नीतिमा माओवादी प्रष्ट हुन्थ्यो भने चार जना अर्थमन्त्रीले सम्हालेको मन्त्रालयले खास अर्थमा छाप छाड्न सक्थ्यो । आज ब्राण्डको खोजीमा भौतारिएको माओवादी अझै राम्ररी, अझै प्रभावकारी रुपमा स्थापित भइसक्ने थियो ।

खासमा भन्दा माओवादीको स्पष्ट आर्थिक नीति नै छैन भन्दा अन्यथा हुँदैन । अर्थतन्त्रको बारेमा माओवादी नेतृत्वलाई बुझाइदिने, तथ्य तथ्यांकको बारेमा व्याख्या गरिदिने बौद्धिक जमात पनि छैन । माओवादी नेतृत्वले अर्थतन्त्रका जानकारलाई बोलाएर कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला भनेर सोधनी पनि गरेको छैन ।

माओवादीले कस्तो आर्थिक नीति लेला र त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भनेर खास अर्थमा चासो र चिन्ता जनमानसमा देखिएको छैन । विवादास्पद व्यापारीसँग नेतृत्वको उठबस रहेको तथा उनीहरुको स्वार्थसिद्ध गराउन माओवादी नेतृत्व लाग्यो भन्ने आलोचना पनि बेला बेलामा नभएको होइन । चार जना अर्थमन्त्री भइसक्दा पनि आर्थिक नीति र कार्यक्रमका बारेमा प्रष्ट हुन नसक्नु माओवादीको कमजोरी नै हो ।

जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको भत्ताको जश पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई जान्छ । बैंक तथा वित्तीय शाखाको विकास र विस्तारको जश डा रामशरण महतहरुलाई जान्छ । यद्यपी, निरन्तरतामा माओवादी नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्रीहरुले पनि काम गरेका छन् ।

तर, नेपालको हकमा हेर्दा, माओवादीको आर्थिक दृष्टिकोण के हुने भन्ने बारेमा आइतबारदेखि शुरु भएको महाधिवेशनमा कमै चर्चा हुने अवस्था देखिएको छ । माओवादीले फेरि पनि गोलमटोल र बनावटी तर्क गर्नेछ । एकातिर माओवादीले पूँजीवादको विकास गर्दै समाजवादमा जाने बताएको छ । पूँजीवादको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उसको स्पष्ट रोडम्याप समेत देखिदैन ।

राष्ट्रिय पूँजीपतिको विकास गर्ने हो वा खुल्ला बजार नीति मार्फत जस्तो सुकै रुप र रंगको पूँजीवादलाई पनि प्रश्रय दिने हो, त्यसमा प्रष्ट हुनु जरुरीछ । समाजवादमा राज्यका निकायहरु बलिया बनाइन्छन् । तर, नेपालको अवस्था हेर्दा राज्यका निकायहरु एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बनिरहेका छन् । ती निकायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कुनै कार्यक्रम छैन ।

यस्तै, समाजवाद नै हो भने त्यसको आर्थिक कार्यक्रम र आधार के हो भन्नेमा माओवादी प्रष्ट छैन । दलाल पूँजीवाद हो, कि वित्तीय एकाधिकारवादको विरोध हो भन्नेमा पनि माओवादी प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सामन्ती भनिदिएर वा दलाल भनिदिएको भरमा अब छुट पाइने अवस्था छैन । अब आर्थिक नीति र कार्यक्रम के हो भन्नेमा माओवादी नेतृत्वको विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

गत मंसिर २५ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बहपक्षीय दातृ निकायहरुका विरुद्ध उभिनुपर्ने बताइरहेका थिए । तर सोही समयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएका निर्णय भइसकेको छ ।

कोभिड–१९ ले समस्यामा पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि उक्त ऋण लिने तयारी गरिएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईएमएफसँग ऋण मागिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने आईएमएफ, विश्व बैंक र एसियाली बैकलाई साम्राज्यवादको विकसित रुप भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । खास अर्थमा हेर्दा बहुपक्षीय दातृ निकायहरु सामाज्यवादका एजेन्ट नै हुन ।

ती संस्थाले लगानीकर्ताको हितका लागि नै काम गर्छन् । उनीहरुका अनेकन शर्त पनि छन् । कतिपय अवस्थामा त ती निकायको ऋण नलिँदा नै नेपालको हित हुन जान्छ । तर नेपाललाई यतिबेला विकास र समृद्धि चाहिएको छ । त्यसकारण विरोध आलोचना होइन , नीति र कार्यक्रममा प्रष्ट व्यवस्था गरेर पैसा ल्याउने र विकास गर्नेमा लाग्नु नै उत्तम विकल्प हुन जान्छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए ‘पुँजीको लगानी पुँजीमा हुनु साम्राज्यवादको विकसित हुनु हो । उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा पुँजीको लगानी नहुनु नै वित्तीय पुँजीवादको विषेशता भएको छ । अहिले धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, आईएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली बैंक लगायतमा लगानी हुन्छ । हामीले यी बैंकहरुले पैसा जम्मा गरेर यता उता लगानी गर्दछन् भन्ने गरेका छौं । तर, त्यस्तो होइन । यसरी सेयर बजारमा लगानी गर्नु साम्राज्यवादका विकसित रुप हुन्, ।’

एकातिर अध्यक्ष प्रचण्ड त्यस्तो भाषण गर्ने अर्कोतर्फ सरकार र त्यसमा पनि माओवादी नेताले नै सम्हालेको अर्थमन्त्रालय भने आईएमएफसँग प्रारम्भिक चरणको सहमति गर्न लागिपर्ने अवस्था पनि सँगसँगै आएको छ । मन्त्रालयले आईएमएफको बोर्डमा सहमति स्वीकृतिका लागि पठाइएको अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले ४८ अर्ब रुपैयाँ ६ चरणमा उपलब्ध गराउने गरी सहमति प्राप्त भएको जनाएको छ । सहमतिलाई आईएमएफको बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । बोर्डले स्वीकृति दिन बाँकी छ ।

सहमति स्वीकृति अंग्रेजी महिना सन् २०२२ जनवरीभित्र नै हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । सम्झौता अनुसार ६ चरणमा ऋण आउनेछ । आईएमएफ बोर्डले स्वीकृत गरेपछि पहिलो चरणमा १२ अर्ब रुपैयाँ (१०० मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त हुनेछ । बाँकी ३६ अर्ब रुपैयाँ (३०० मिलियन अमेरिकी डलर) ५ किस्तामा सन् २०२३ सम्म उपलब्ध हुनेछ । यो ऋण १० वर्षका लागि लिइने बताइएको छ । यसमा कुनै पनि व्याज लाग्ने छैन ।

सामान्यतया विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुँदा आईएमएफले यस्तो ऋण उपलब्ध गराउँछ । तर, विश्वमा नै फैलिएको र यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेकोले विश्वका धेरै देशमा यस्तो ऋण प्रवाह गरेकोले सामान्य रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालले आईएमएफसँग लिन लागेको उक्त ऋणले कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व जोगाउन र गरिबी न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

ऋण आएपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि भइ भुक्तानी सन्तुलनमा आउने दावी गरिएको छ । त्यस्तै, राजस्व र सार्वजनिक खर्च बढाउन, वित्तीय क्षेत्र नियमन, सुपरीवेक्षण र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न यो ऋण लिन लागिको छ ।

त्यसकारण कथनी र करनीमा समेत तादम्यता हुनु जरुरी छ । राजनीतिक खपतका लागि बहुपक्षीय दातृ निकायको विरोध गर्ने र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै ती निकायबाटै पैसा लिने प्रवृत्ति हाम्रोमा देखिन्छ । माओवादीको आर्थिक नीति प्रष्ट पार्ने काममा जति ढिलाई हुन्छ, त्यत्ति नै उसको साख पनि माथि उठन सक्दैन ।

पूँजीवादको विकास गर्ने हो भने देशभित्रका व्यवसायी तथा उद्योगीसँगको सहकार्य तथा उनीहरुलाई नेतृत्व गर्न माओवादी अग्रसर हुनु जरुरी देखिन्छ । तर, दलाल पूँजीवाद भनिदिने, कार्यक्रम नै नल्याउने हो भने माओवादीको स्वतन्त्र अस्तित्व देखिदैन ।

त्यसो त शनिबार मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समाजमा आधारित आर्थिक नीति नै आफूहरुको अर्थतन्त्रको आधार भएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय पूजीको विकास तथा सार्वजनिक , निजी र सहकारीमा आधारित रहेको तीन खम्बे अर्थनीति नै आफूहरुको अर्थनीति भएको बताएका छन् । तर, यसको सजिव र सचित्र व्याख्या हुनु जरुरी देखिन्छ ।