काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् । अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक संघ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ मा ऐन प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिन अवसर दिने, उमेर हद लागू नहुने लगायतका प्रावधान छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरुका लागि स्थायी पदपुर्तिका लागि माग फाराम भर्न लगाई रिक्त विवरण संकलन गरिरहेकोमा संघले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्थानीय तहका करार कर्मचारीहरुको भेलाले आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेशसभा सचिवालयलाई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आफूहरुले पु¥याएको योगदानको स्मरण गराउँदै मागपत्र बुझाएको थियो ।

संघका प्रदेश सचिव प्रकाशकुमार बिसीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म अनुरुप अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन माग गरे । प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित कार्य तालिकामा यही पुस महिनाको अन्तिम मंगलबार स्थानीय तह (सहायकस्तर पाँचौं)का विभिन्न पदमा र आगामी माघ अन्तिम मंगलबार चौथो तहका पदहरुमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।