काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विवादका कारण नेपालको शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा उल्झन उत्पन्न भएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेको काँग्रेस चलखेल पनि गर्न पाइने, कमाई हुने भन्दै बोर्डको अध्यक्ष माओवादीलाई छाड्न तयार छैन । उता अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको माओवादी भने मन्त्रालय मातहतको निकायमा आफूहरुले भनेको मानिस नियुक्त गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने अडानमा छ ।

काँग्रेस निकटस्थहरुले अर्थ मन्त्रालय माओवादीले सम्हाले पनि शेयर बजारका बारेमा प्रचण्डले लगातार नकारात्मक अभिव्यक्ति दिएको र बजारमा त्यसको प्रभाव परेको भन्दै नियामक निकायमा माओवादीलाई दिनै नहुने पक्षमा देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मासँग सोही सैद्धान्तिक अवधारणाका साथ काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका डा. विश्व पौडेल खुल्ला मैदानमा नै भिडिरहेका छन् ।

पौडेलले शेयर बजारका बारेमा प्रचण्डले वस्तुगत धरातल नबुझी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा माओवादीका तर्फबाट आउने कोही कसैलाई पनि अध्यक्ष बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

अध्यक्ष छनौट प्रक्रियामा उनले गरेको व्यवधानको आधार पनि त्यसैको वरिपरी छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालयले नै अध्यक्ष छनौटका लागि समिति गठन गर्ने गरेको थियो । मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर छनौट समिति गठन गर्ने र नियुक्ति भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गरेको थियो ।

यतिबेला आकर्षक मानिएको बोर्डको अध्यक्ष बनाउन अर्थले गठन गरेको समिति कानून सम्मत नभएको भन्दै उनै पौडेलले अवरोध गरेका कारण दुई दुई वटा छनौट समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

शेयर बजारमा सामान्य चलखेल गर्दा मात्रै मोटो कमाई गर्न सकिने भएकाले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा राम्रै चलखेल भएको बताइन्छ । अघिल्ला अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना पनि त्यसैगरी नियुक्ति पाएका थिए ।

बोर्डको अध्यक्ष खाली भएको ६ महिनासम्म पनि नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ । तर सरकारलाई यसको महत्व नै नभएको जस्तो पनि लाग्न थालेको छ ।

खास अर्थमा काँग्रेस र माओवादीको जुगाँको लडाईका कारण बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

बोर्डको अध्यक्ष बन्न चाहनेहरुले बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ र खुमलटारको रिले दौड चलाएको पनि लामै भयो । जानकारहरुका अनुसार अध्यक्ष बन्न चाहनेले १५ करोडसम्म खर्च गर्न चाहेको पनि बजारमा चर्चा नभएको होइन । नेपालको शेयर बजारका जानकारहरुका अनुसार बोर्डको अध्यक्ष बन्नेले सामान्य सूचना चुहाएकै भरमा एकै दिनमा आफूले गरेको लगानी उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

शेयर बजारमा सामान्य चलखेल गर्दा मात्रै मोटो कमाई गर्न सकिने भएकाले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा राम्रै चलखेल भएको बताइन्छ । अघिल्ला अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना पनि त्यसैगरी नियुक्ति पाएका थिए ।

ढुंगानाले राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत शक्ति प्रयोग गरेर नियुक्ति पाएका थिए । सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसको प्रक्रियाका लागि बोर्डमा जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै ढुंगानाले अमेरिकामा रहेकी छोरी रेविका ढुंगानाको नाममा १० हजार कित्ता शेयर सर्वोत्तम सिमेन्टको खरिद गरे ।

उनले मात्रै नभई बजार व्यवस्थापकको भूमिकामा रहने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई पनि फसाइदिए । साउदले पनि श्रीमतीको नाममा १० हजार कित्ता शेयर खरिद गरे ।

ढुंगाना, साउद मात्रै होइन सो प्रकरणका आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि जोडिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट बोर्डको सञ्चालक समितिमा ढकाल जोडिएका थिए । ढकालका विभिन्न कम्पनी शेयर बजारमा सूचीकृत छन् ।

स्वार्थ बाझिने भएकाले महासंघले उनलाई पठाएपनि म जान्न भन्न सक्नुपर्ने थियो, तर ढकालले त्यो नैतिकता देखाएनन् । बरु बोर्ड सदस्यको रुपमा नै रहे । अन्ततः विवादमा परेपछि उनले पनि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्यो ।

विवादपछि अर्को सूचना

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि पुनः अर्को सूचना प्रकाशित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि निकालेको सूचनालाई रद्द गर्दै नयाँ सूचना निकालेको हो ।

बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ । आवेदन दिनका लागि अब केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

अघिल्लो सूचनामा प्रक्रिया नपुगेको तथा त्यसमा काम गर्न नसकिने भन्दै डा विश्व पौडेलले बालुवाटारलाई पोल लगाए । सोही अनुसार बालुवाटार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा सक्रिय देखियो । अर्थमन्त्रालय सम्हालेको माओवादीले काम गर्दा ढंग नपुर्याएको चर्चा यसबीचमा भयो ।

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको पनि १० दिन जति हुन लाग्यो ।

बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ । आवेदन दिनका लागि अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । आवेदकले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा गोप्य खामबन्दी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फरक यत्ति मात्रै छ, यसअघि अर्थमन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो । यस पटक मन्त्रिपरिषद्ले नै समिति गठन गरेको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्यता पुगेकालाई आवेदन दिन भनिएको छ । त्यसमा उच्च नैतिक चरित्र भएको, कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन या कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुुनपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा बमोजिम अयोग्य नरहेको र आवेदकले आवेदन दिने अवधि भित्र ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तीको लागि भन्दै मन्त्रालयले यसअघि पनि आवेदन माग गरेको थियो । त्यो बेला १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । विगतमा आवेदन दिएकाको आवेदन रद्ध हुन्छ वा कायमै रहन्छ भन्ने बारेमा पछिल्लो सूचनामा केही पनि खुलाइएको छैन ।

छनौट समिति गठनमा नै लडाई

बोर्डको अध्यक्ष छनौटका लागि समिति गठन गर्ने बारेमा नै माओवादी र काँग्रेसकाबीचमा लडाई परेको छ । सोही लडाईका कारण एक अर्काबीचको भनाइ नै बाझिएको छ ।

समिति गठन विषयमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगको भनाई बाझिनुको पछाडिको कारण पनि त्यही हो । अर्थमन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा मन्त्रीका रुपमा छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा पौडेल काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार छनौट समितिमा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यमा डा जीवनाथ धिताल छन् ।

तर,योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले भने छनोट समिति गठन भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । एकले समिति गठन भएको बताउने, अर्कोले समितिका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुले अध्यक्ष चयन हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । राम्रै आर्थिक चलखेल हुने भएकाले एक अर्काले सजिलै छाड्ने अवस्था नरहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

सोही विवादका कारण मन्त्रिपरिषदले नै समिति गठन गरेको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यमा डा. जीवनाथ धिताल छन् ।

धितोपत्र बोर्ड ऐन अनुसार अध्यक्ष छनौटको लागि योजना आयोगको सम्बन्धित विभाग हेर्ने सदस्य भनिएको छ । सो विभागको हेर्ने जिम्मा डा रामकुमार फुयाललाई भएपनि डा पौडेलले आफूले हेरिरहेको भन्दै अवरोध गरेको अर्थमन्त्रालयल स्रोतको दावी छ ।

माओवादीले यसअघि रामकुमार फुयाल संयोजक रहेको भन्दै पौडेल समितिको संयोजक बनेपछि विवाद गरेको आयोगका उपाध्यक्षको जिकिर रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्ने समिति आफै बनाएपछि नयाँ समिति गठन गर्नु परेको पौडेलको दावी रहँदै आएको छ ।

सोही विवादका कारण मन्त्रिपरिषदले नै समिति गठन गरेको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यमा डा. जीवनाथ धिताल छन् ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको समितिका विज्ञ सदस्य रहेका प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेललाई हटाएर उनको ठाँउमा डा. धिताललाई राखिएको छ । समिति गठनको प्रकृति हेर्दा बोर्डको अध्यक्ष माओवादीले पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

यसअघि बनेको समिति मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरी अर्थमन्त्रालयले मात्रै निर्णय गरेर बनाएको थियो । त्यसलाई नमानेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्रै समिति बनाउनु पर्ने भएर अर्को समिति बनेको हो ।

को को छन् दौडमा

बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध १२ जनाले यसअघि आवेदन दिएका थिए । पछिल्लो सूचनामा पनि उनीहरुले नै आवेदन दिने सम्भवना छ । आवेदन दिनेमा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा राप्रपा नेपाल र नेकपा एमाले समर्थक नै रहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो पटक आवेदन दिनेमा सहकारी बोर्डको सहकारी विकास कोष (लगानी तथा असुली) महाशाखा तथा सञ्चार विभागका अधिकृत अनिल पौडेल, नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, उप–कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी थिए ।

त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पूर्वमहाप्रबन्धक सिताराम थपलिया, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई, डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, जीवन अमगाई, रमेश हमाल, अम्बिका शर्मा लामिछाने र हेमन्त बस्यालले आवेदन दिएका थिए ।

आवेदन दिनेमा अम्बिका शर्मा लामिछाने काँग्रेस निकट हुन् । उनी प्रभु बैंकको पूर्वसञ्चालक समेत हुन् । शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी श्रीमती आरजु राणा देउवा र प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनले बोर्ड अध्यक्ष बनाउने जिम्मा नै लिएका छन् ।

आवेदन दिनेहरुले एउटा न एउटा दलको फेरो समाएका थिए । माधव नेपालले आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन दबाव दिएका छन् । उनी बोर्डका पूर्वसञ्चालक पनि हुन् ।

आवेदन दिनेमा अम्बिका शर्मा लामिछाने काँग्रेस निकट हुन् । उनी प्रभु बैंकको पूर्वसञ्चालक समेत हुन् । शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी श्रीमती आरजु राणा देउवा र प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनले बोर्ड अध्यक्ष बनाउने जिम्मा नै लिएका छन् ।

त्यस्तै अनिल पौडेल पनि नेपाली काँग्रेस निकट व्यक्ति हुन् । उनलाई काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको साथ छ । काँग्रेसका अर्का उम्मेद्वार बोर्डका कार्यकारी निर्देशन निरज गिरी पनि छन् । उनलाई अध्यक्ष बनाउन नेप्सेका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतक चन्द्रसिंह साउद पनि हातै धोएर लागिपरेको बताइन्छ ।

डा.जीवन अमगाईलाई जनता समाजदावी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बोकेका छन् । उनी भट्टराईका नातेदार समेत हुन् । अमगाईले केही वर्ष पहिला बोर्डमा अस्थायी अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट नेपालगञ्जका रमेश हमालले आवेदन दिएका छन् । उनले आफू माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट रहेको भन्दै हल्ला चलाएका छन् । बोर्डका उप–कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. नवराज अधिकारी पनि माओवादीका नेताहरु बोकेर खुमलटार पुग्ने गरेका छन् । उनले पनि आफूलाई प्रचण्डको नातेदारका रुपमा प्रचार गराएका छन् ।

बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाई पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको निवासमा अध्यक्ष बन्न धर्ना नै बसेका छन् । उनलाई आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बोर्ड अध्यक्ष बनाउने बचन दिएको शेयर बजारमा चर्चा छ ।

त्यस्तै बोर्डमा आवेदन दिनेमा सिताराम थपलिया काँग्रेसका नेता डा.रामशरण महत नजिक छन् । उनकै जोडबलमा नेप्सेका महाप्रबन्धक बन्न सफल भएका थपलिया यसपटक पनि सोही सुत्र प्रयोग गर्न लागिपरेका छन् ।

डा. केशव श्रेष्ठ नेकपा एमाले निकटका हुन् । सत्तागठबन्धन भन्दा बाहिर भएकाले उनको सम्भावना न्यून छ । आवेदन दिनेमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टको भने राजनीतिक संलग्नता खुलेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयले गत कात्तिक ११ गते बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि भन्दै १५ दिन अवधिभित्र शिलबन्दी आवेदन दिन माग गरेको थियो । २५ गतेसम्म १२ जनाको आवेदन परेको थियो । बोर्डमा अध्यक्ष बन्नका लागि पुन पैसाको राम्रै चलखेल भएको चर्चा पनि शेयर बजारमा सुनिएको छ ।

आवेदन दिनेमध्येका एक इच्छुकले दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्षका लागि अहिले १५ करोड बराबरको चर्चा चलेको छ । सो परिमाणको रकम तयार पार्न सक्नेव्यक्ति जो भएपनि बोर्डको अध्यक्ष बन्ने पक्कापक्की रहेको छ ।