काठमाडौं । बतास अर्गनाइजेशनसँग पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

गत पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित धर्मशाला भाडा सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिले सम्झौता खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

सस्तो र सर्वसुलभ रुपमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीका लागि लक्षित भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको धर्मशाला महँगोमा होटलको रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सोमवार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा प्रतिवेशन पेश गर्दै सम्झौता खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

सोही समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै बतास अर्गनाइजेशनसँग धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले आइतबार आफैँ धर्मशालाको निरीक्षणमा गएका थिए ।