काठमाडौँ । स्थानिय तहको निर्वाचनबारे सत्तारुढ दलभित्रै एकरुपताको वुझाई हुन नसक्दा स्थानिय तहको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ संविधान र कानुनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि सत्तारूढ दलभित्रै निर्वाचन मितिका विषयमा सहमति जुटन नसक्दा निर्वाचन अन्यौलमा परेको हो ।

निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई बैशाखमै चुनाव गराउने गरी सकभर एकचरणमा र नभएपनि दुई चरणमा चुनाव गराउने गरी मिति प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले मिति तय नगर्दा निर्वाचन सम्वन्धी अन्यौल कायमै छ ।

सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यीनै विषयमा छलफल गरेपनि सहमति जुटाउन सकेको छैन । अव निर्वाचन आयोग, कानुनविद् र आ-आफ्नो दलमा उठेका विकल्पबारे छलफल गरेर फेरि भोली विहिवार सत्ता संन्यत्रको बैठक बस्ने गरी दलहरु वालुवाटार बैठकवाट उठेका थिए ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति सत्ता संन्यत्रको बैठकमा भएको दाबी गरे पनि बैठकमा चुनाव पछाडि धकेल्न कानुन संशोधनको विकल्पमाथि छलफल भएको बताईएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र निर्वाचन ऐनमा आपसी विरोधाभासपूर्ण नियम रहेका कारण पनि सत्ता गठबन्धन दललाई कानुन संसोधन गर्ने गरी मनमा घर गरेको छ । त्यही भएर पनि उनीहरुले निर्वाचन मिति तोक्ने भन्दा पनि कानुन संसोधन गर्नेतिर भित्री छलफल चलाईरहेको स्रोतको भनाई छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन ।

कार्यकाल समाप्तिपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर संविधानअनुसार चुनाव ६ महिनाभित्र गर्न सकिने नेताहरुको मत पछि सत्ता गठवन्धनमा चुनावको मिति भन्दा पनि कानुन संशोधनतिर केन्द्रीत रहेर छलफल हुन थालेको देखिन्छ ।

दलहरुभित्र संघ, स्थानिय तह र प्रदेशको तीन वटैको एकै पटक निर्वाचन गर्ने, स्थानिय तहको भन्दा पहिला संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने या स्थानिय तहको चुनाव बैशाखमै गरेर पछि संघ र प्रदेशको चुनाव गराउने भन्ने तीन वटै विकल्पमा छलफल जारी छ ।

‘विकल्प हामीसँग अनेक छन, वैशाखमै स्थानिय तहको चुनाव गर्ने या संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको एकैपटक गर्ने या संघ र प्रदेशको चुनावपछि स्थानिय तहको गर्ने भन्ने तीन वटा विकल्पमा छलफल छ,’ गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले मेरोन्यूजसँग भने,-‘संविधान र स्थानिय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ वाझिएकोले त्यसलाई प्रष्ट बनाउन ऐन संसोधन गर्ने की भन्ने अर्काे विकल्पमा पनि छलफल छ । अरु विहिवार बस्ने बैठकले छिनोफानो लगाउँला ।’

निर्वाचन आयोगले भने स्थानिय तहको चुनावका लागि सकेसम्म एकै चरणमा १४ वैशाखमा र सम्भव नभए दुई चरणमा वैशाख १४ र २२ मा चुनाव गर्न सकिने गरी सरकारलाई चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानको ब्यवस्था अनुसार आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने ब्यवस्था छ ।

विहिवार सत्ता गठवन्धन दलको संन्यत्रको वैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । दलहरुका वीचमा आयोगको सिफारिसका आधारमा बैशाखमै स्थानिय तहको चुनाव गर्ने सहमति जुटेमा वा पछि गर्ने गरी रिक्त रहेको अवधीमा स्थानिय तह कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ऐन संसोधनमा सहमति सत्ता गठबन्धन दलमा जुटेमा विहिवारको मन्त्रीपरिषद् वैठकले त्यससम्वन्धमा निर्णय लिने सम्भावना अधिक रहेको गठबन्धन दलका ति नेताले बताए ।