काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनबारे सत्ता गठबन्धनमा अन्यौलता देखिएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने उल्लेख भए पनि निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐनअनुसार चुनाव गर्नुपर्ने बताए पनि सत्ता गठबन्धन निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने योजनामा छन् ।

निर्वाचनबारे भएको अन्यौलताबारे छलफल गर्न भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु शुक्रबार बेलुका बालुवाटारमा जुटेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले निर्वाचनबारे अन्यौलता भएको भन्दै कानूनविज्ञसँग तत्काल छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बेलुकी बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सत्ता गठबन्धनकी नेतृ एवम् राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताइन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले एक दुई दिनभित्रै निर्वाचनबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने रणनीति बनाएका छन् ।

यद्यपि शुक्रबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषय छलफल गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

निर्वाचन खर्च, नेपालको भूगोललगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर नेताहरूका बीचमा छलफल भएको उनीहरुले बताए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठबन्धन आवद्ध दलहरू प्रतिबद्ध रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकिय सचिव रमेश मल्लले बताए ।