काठमाडौँ । निर्वाचन कानुनतः आगामी जेठ ६ को दुई महिना अगाडी नै स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपनि सत्ता गठबन्धनले स्थानिय तहको निर्वाचन झण्डै एक वर्ष पछि धकेल्ने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि संविधान अनुसार वाझिएका कानुन संशोधनका नाममा सत्ता गठबन्धन दलले निर्वाचनलाई धकेल्ने षडायन्त्र शुरु गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाखमै निर्वाचन गराउन मिति सहित प्रस्ताव गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसको वेवास्ता गदैं गठबन्धन दलले अर्काे चैतमा मात्र निर्वाचन गर्ने तयारी सहित कानुन संशोधनको गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि उसले आइतबार आफु निकटका कानुनब्यवसायीहरुसाग परामर्श समेत थालिसकेको छ ।

पहिले केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गरेर मात्र स्थानिय तहको चुनाव गराउने रणनीति अनुसार सत्तागठबन्धन दल अगाडी वढेका छन् ।

आउने वर्षको माघ सम्ममा केन्द्रको चुनाव गर्ने र त्यसपछि चैतसम्ममा स्थानिय तहको चुनाव गराउने विषयमा करिव सत्ता गठबन्धन दलमा सहमति जुटेको नेताहरुको भनाई छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानिय तहको चुनाव अगाडी केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्न चाहेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा पनि करिव सहमतिमा पुगेपछि स्थानिय तहको चुनाव एक वर्ष धकेल्ने षडयन्त्रमा सत्तागठबन्धन दल पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्थानिय तहको चुनाव गरेर केन्द्रको चुनाव गर्दा आफनो नयाँ चुनाव पछि फेरि सरकारमा आउने वाटो खोल्न सकिन्छ सकिदैन भन्ने लेखाजोखामा रहेका कारण पनि उनी स्वंयम स्थानिय चुनाव धकेल्ने वाहानावाजीमा लागेका हुन् ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै गठबन्धन दलका नेताहरु ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने प्रयासमा जुटेका हुन् ।

ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ । पहिलो चरणमा भएका जनप्रतिनिधीको ५ वर्षे अवधी पूरा भएपनि असोजमा भएको तेस्रो चरणका निर्वाचनवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने कुरा कसरी संविधानसम्वत हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै दलहरुले निर्वाचन नै एक वर्ष धकेलेर जाने योजना बनाएका हुन् ।

जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ ।