कैलाली । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ भगतपुरका श्रीराम डगौरा थारुले ३८ वर्षदेखि १२ कट्टा ऐलानी जमिन भोगचलन गर्दै आएका छन् । तर उनीसँग लालपूर्जा छैन ।

अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना अघि सारेपछि उनी लालपुर्जा पाउनेमा आशामा थिए । उनी खुशी भएका पनि थिए । ढुक्कैले आश नगरेपनि थोरै आशा अव लालपुर्जा पाइन्छकी भन्ने त्यसवेला उनमा थियो । तर उक्त आयोग पछिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारले विघटन गरेपछि भने उनको खुशी धेरै बेर टिकेन ।

अहिले फेरि सरकारले उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर उनी लगायत यहाँका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भने आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनेमा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । ‘चुनावका बेला नेताहरुले पनि कित्ताकाट हुन्छ, पुर्जा मिल्छ भनेर आश्वासन दिन्छन’ डगौराले भने, ‘तर जितेर गएपछि भने हाम्रो अवस्था के भइरहेको छ भन्ने कसैले हेर्दैनन् ।’

उनले अब पनि जग्गा नदिएमा आगामी निर्वाचनमा नेताहरुलाई भोट नदिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हामीहरु चार जना छौँ भोट हाल्ने’उनले भने, ‘यसपाली जग्गा दिएन भने भोट नहाल्ने विचार गरेका छौं ।’

यस पटक त लालपूर्जा पाइएला की भनेर आशा गरिहाल्ने ठाउँ नभएको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का राममिलन चौधरीले बताए । ‘पहिला पनि फाराम भरेको थिएँ, केही भएन,’ उनले भने, ‘यसपाली पनि होला जस्तो लागेको छैन ।’उनले कयाँै आयोग बनेपनि आफूहरुले जग्गा नपाएको भन्दै दुखेसो पोखे ।

‘पहिला पनि जग्गा दिन्छु भनेर धेरै पैसा खर्च भयो,’ सोही ठाउँका लाहानु चौधरीले भने, ‘यो पटक दिन्छु भनेको छ, खै दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन् ।’ उनले आफू यसअघि २०७६ सालमै धनगढीमा लालपूर्जा लिन लाइन लागेको भएपनि लालपूर्जा नपाएको बताए । ‘घरबाटै खाना बोकेर गयाँै, खै केही दिएन,’ उनले भने, ‘यो पटक पनि पाइहाल्छौं भनेर ढुक्क छैनौं ।’

कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कमलप्रसाद चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले पहिला दिएक ानिवेदनहरुको रुजु र भेरिफाई भइरहेको बताए । ‘रुजु र भेरिफाई भइसकेपछि के कसरी काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे थाहा हुन्छ’ उनले भने । लालपूर्जा वितरणका लागि अहिले ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको उनले जिकिर गरे । ‘रुजुको काम सकिएपछि एउटा मोडेल तयार हुन्छ’ उनले भने ।

यसअघिको आयोगले कैलाली जिल्लामा १ लाख २३ हजार ७४२ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी एवं विगतमा अधुरा रहेका ३ हजार ४ सय ७ परिवारहरूको छानविन गरि तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । जसमा २० हजार ७८४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी रहेका छन् भने १ लाख २ हजार ९ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको तथ्यांक छ ।