काठमाडौं । नेपालमा विवादमा रुमल्लिरहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन कम्प्याक्ट सम्झौता (एमसीसी)लाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन जोड गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक हुन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवालाई १६ फागुनसम्ममा परियोजना अनुमोदन गरेर अघि बढ्न अमेरिकी सरकारको दबाब छ ।

तर, उनकै पार्टी कांग्रेसको परियोजना अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा भने होइन । त्यसका लागि त कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ । यही १४ माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि एमसीसी परियोजनाबारे छलफल हुन सकेन ।

तर, पनि प्रधानमन्त्री देउवा र पार्टीमा उनी निकट नेताहरूको जोड एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्नेमा छ ।
डा। शेखर कोइराला समूहबाट सहमहामन्त्री भएका नेता जीवन परियार भने एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवासहित नेताहरूले दिँदै आएको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको आधिकारिक धारणाको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।

‘पार्टीको आधिकारिक फोरम भनेको केन्द्रीय समिति बैठक हो । बैठक बस्नुपर्छ । बैठकले निर्णय लिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा बैठकले एमसीसीबारे के गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दासम्म नेताहरूले बोलेको कुरा पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन’,सहमहामन्त्री परियारले भने ।

हुन त कांग्रेसमा एमसीसी परियोजनाबारे विरोधको स्वर सुनिएको छैन । कारण, परियोजनालाई अघि बढाउने भूमिका यसअघि देउवा नेतृत्वमै रहेकोे सरकारको पनि थियो ।

त्यही भएर परियोजना अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र उनी नेतृत्वको कांग्रेसलाई दबाब छ । परियोजना अनुमोदन गराउन सत्ता सहयात्री दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी अनिच्छुक छन् ।

अनुमोदन गराउनु परे परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौताको केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड छ । गठबन्धनमै रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा त परियोजना अनुमोदन गर्नै नहुने पक्षमा छ ।

तैपनि कांग्रेस भने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक राखेर परियोजनाबारे आधिकारिक धारणा तय नगरी नै अनुमोदन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूमाथि पनि अनुमोदन गराउनबारे दबाब बढाएको छ ।

न्यूजकारखानावाट