काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले पत्र पठाएको छ । माघ २१ गते शुक्रवार सत्तारुढ यी दुई दलका नेतालाई एमसीसी मुख्यालयले पत्र लेखेको हो । पत्रमा दुवै नेताले दिएको समयासिमाभित्रै एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौता नेपालको संसदवाट पारित हुने विश्वासमा अमेरिका रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गत असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र लेखेर एम्सीसी पारित गर्न ५ महिना पर्खिन आग्रह गरेको स्मरण गदै एमसीसी मुख्यालयले माघ २१ मा दुवै नेतालाई लेखेको जवाफी पत्रमा निर्धारित समयसिमाभित्रै एमसीसी कम्प्इाक्ट सम्झौता सदनवाट पारित हुनेमा विस्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

देउवा र प्रचण्ड आफैले दिएको म्याद फेब्रअरी २८ (फागुन १६) भएको स्मरण पनि एमसीसीले पत्रमा गराएको छ । त्यसको खुलासा एक राष्टिय दैनिक पत्रिकालाई अन्र्तावार्ता दिँदै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, –‘हामीले गत सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबाट संयुक्त पत्र प्राप्त गरेका थियौं । जसमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न ४ देखि ५ महिनाको समय लागि अनुरोध गरिएको थियो । उक्त चिठीलाई लिएर एमसीसीले शुक्रबार (माघ २१) प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको छ । उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ ।’

अव एमसीसी अनुमोदनका लागि फागुन १६ को डेटलाइनसम्म अमेरिका कुरेर वसेको पनि एमसीसी मुख्यालयले बताएको छ । एमसीसीले अव कुनै पनि वुँदामा संशोधन सम्भव नभएको पनि प्रष्टाएको छ । उसले नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसदवाट अनुमोदन गराउने विषयमा सम्झौता गरेको र त्यही अनुसार संसदमा अनुमोदनको कुरा आएको भन्दै अव त्यसमा कुनै संशोधन सम्भव नभएको तर्क गरेको छ ।

तर नेपालको सत्तारुढ दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौता अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै पािरत गर्ने पक्षमा छैन । यी दुइृ दलले संशोधन विना एमसीसी पारित गर्न नसकिने पार्टी नीति नै बनाएका छन् । सोही कारण प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले एमसीसी सदनवाट अनुमोदनको प्रयास गर्दा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले असहमति जनाईरहेका छन् ।

उनीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले के -के बुँदामा असहमति रहेको भन्दै ति वुँदा पनि माग गरेका थिए । देउवाले ति विषयमा एमसीसीसँग कुरा गर्ने भनेपनि एमसीसी मुख्यालयले भने अव सम्झौतामा कुनै संशोधन नहुने प्रष्टाएको छ । कान्तिपुर दैनिकलाई आइतबार दिएको अन्र्तवार्तामा पनि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अव संशोधन सम्भव नभएको प्रष्टै बताएकी छिन् ।

‘सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ’, सुमारले अन्र्तवार्ताका क्रममा भनेकी छिन् । सुमार तिनै हुन्, जसले भदौ २४ देखि २७ सम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । नेपालमा रहँदा उनले नेपालका सवै जसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि अमेरिका पुगेर पनि उनी नेपालका नेताहरुसँग निरन्तर भर्चुअल सम्वादमा छिन् ।

फागुन १६ भित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैंठकले यसवारेमा निर्णय लिने पनि सुमारले बताएकी छिन् ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० मा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएका थिए ।

त्यसपछि उक्त सम्झौता संसदमा पेश हुन सकिरहेको छैन । तत्कालिन सभामुख कृष्णवहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरुका वीचमा राष्टिय सहमति नभएसम्म संसदमा नलैजाने अडान लिएका कारण यो संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।

देशभित्र एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दल र जनताका वीचमा पनि तिव्र धुव्रिकरण भएको छ । यसका कतिपय वुँदा नेपालको राष्टिय हति विपरित रहेको भन्दै एमसीसीको विपक्षमा जनमत वलियो बन्दै गईरहेको छ ।