काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसद खुलाउन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको बहिगर्मनलाई बटमलाइन बनाएको छ ।

भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएदेखि नै एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदको कारवाही वा सभामुखको बर्हिगमनलाई बटमलाइन बनाएको हो । जुन कुरा आइतबारको वालुवाटार बैठकमा दोहोर्याएको छ ।

एमालेको सो बटमलाइनप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लचक देखिएका छन् । लचक देखिनुको अर्थ एमालेबाट कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका १४ सांसदको गैरसांसद घोषित गरिनु नभइ सभामुखलाई हटाउनु रहेको छ । सभामुख हटाउनका त्यति सहज नहुने भएपनि संसद खुलाउनकै लागि भनेर राजीनामा गराउने र संसदमा भएका जेष्ठ नागरिकबाट संसद सञ्चालन गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सोही संकेतपछि एमालेले आइतबारको छलफल पनि पुरानै अडानलाई कायम राखेको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आउदो २६ मै जसरी पनि एमसीसी सदनमा पेश गर्ने नीति लिएपछि गठबन्धन समेत धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

‘माघ २६ कै बैठकमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबुल गर्ने सरकारको तयारी छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहकार्य गरिरहेका छन् । दलबीच सहमति भई परिस्थिति अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेमा एमसीसी संसदमा प्रस्तुत हुनेछ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेले पनि बलियो साथ रहेको छ ।

‘एमालेले सभामुखको राजीनामालाई बटमलाइन बनाउने, राजीनामा दिन लगाउने र संसदमा एमसीसी पेश गरेपछि आफ्ना सांसदलाई ह्वीप नलगाई सदनमा प्रस्तुत हुन दिने रणनीतिमा रहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

संसदमा एमसीसी प्रस्तुत हुँदा एमाले भित्र पनि ध्रुवीकरण हुनेछ । देउवाको जिद्दी कायमै रहेमा संसदमा एमसीसी टेबुल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित भएनन् भने अर्को मन्त्रीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट अर्थमन्त्रीको ठाउँमा अन्य कुनै मन्त्रीले एमसीसी टेबुल गर्न बाधा पर्दैन ।

सभामुखको अनुमतिले संसदमा एमसिसी टेबुल भएपछि मन्त्रीले वक्तव्य दिनुपर्छ । मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि अर्को कुनै बैठकमा एमसीसीबारे सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गरिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि सम्बोधन गर्ने भएकाले एमालेले सत्ता पक्षलाई नै दोष दिएर उम्किन खोज्ने तयारी गरेको छ ।

संसदमा जाँदा एमसीसीलाई समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही एमसीसीको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ । छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय २० घण्टाभित्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर एमसीसीको हकमा संशोधन गर्ने व्यवस्था राख्न नमिल्ने अवस्था छ ।

एमसीसीको हकमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । एमसीसी कुन प्रकारको सम्झौता भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले यसलाई पारित गर्न आवश्यक मत संख्याका विषयमा दलका आ–आफ्नै दाबी छन् । तसर्थ यसमा दलीय सहमति आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि यसलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइन्छ ।
एमाले यी सबै प्रकृया आफू मुकदर्शक बस्ने र आफ्ना सांसदलाई स्वतन्त्र छाड्नेछ । तर देउवाले सोँचेजस्तो सभामुखले राजीनामा दिइ हाल्ने वा माओवादी केन्द्रले सभामुखलाई फिर्ता बोलाइहाल्ने अवस्था छैन ।

अब के होला ? सभामुखविरुद्ध महाभियोग लाग्ला ?

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर स्थगित गरेर सरकारको काममा असहयोग गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्तापक्षका नेता एवं प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वास पात्र मिन विश्वकर्माले पनि सरकारलाई असहयोग गरे गठबन्धन भत्कन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

जसले जे भनेपनि सभामुखले सहजै एमसीसी संसदमा पेश गर्ने अवस्था छैन । त्यही बहानमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेमा त्यो पास हुने संभावना पनि निकै कम छ ।

गत शनिबार राति पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा सभामुखले संसद्को बैठक १० दिन पर धकेलेको सरकारको आरोप छ ।

संसद्को बैठकलाई बिजनेस दिन नसके सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगित गर्ने चलन छ । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा संसद् बैठक लामो समय स्थगित गरिएपछि पदीय आचरण नगरेको आरोपमा सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने एउटा गतिलो बहाना हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसिसी सदनमा टेबुल गराउन चाहन्छन् । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गर्ने सर्तमा मात्र एमसिसी अघि बढाउन चाहन्छन् ।

प्रतिपक्षी एमालेले पनि सभामुखले गैरसांसदलाई संसद् बैठकमा बस्न अनुमति दिएको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । यी सबै कारणले सभामुखमाथि प्रहार हुने संभावना पनि उत्तिकै रहेको राजनीतिकवृत्तमा चर्चा चलेको छ ।

एमालेले गठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसमा सरकार सहमत भए एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित नगर्ने हो भने गठबन्धन टुट्न सक्ने संकेत पनि गरिसकेको अवस्था छ भने माओवादीले पनि एमसीसी संसदमा ल्याउने हो भने सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको संकेत गरिसकेको छ । यदि गठबन्धन तोडे पनि सभामुख बाधक हुन सक्ने भएकाले उनलाई पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नहोला भन्न सकिन्न ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ खण्ड (ग) मा सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी कुनै सदस्यले नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) खण्ड (ग) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । संसदमा यतिबेला एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १९, लोकितान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का १ गरी २ सय ७१ सदस्य छन । कुल २ सय ७१ मध्येबाट संसद्मा दुईतिहाइ पुग्न १८१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, जसपाका १९ सांसदले सभामुखविरुद्ध मतदान गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । एमालेले यस्तो अवस्थामा महाअभियोग लगाउने विषयलाई अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षित समेत गरेको छ ।