माओवादीसँग सत्ता सहकार्य लम्बाउने वा भत्काउने प्रधानमन्त्रीमा निर्भर

संसदमा एमसीसी यथास्थितीमा टेवुल भए त्यही विन्दुबाट सरकार छोडने माओवादीको संकेत

मेरोन्यूज २०७८ माघ २९ गते १९:३३

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग सत्ता सहकार्य लम्बाउने या टुटाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीमा निर्भर हुने भएको छ । अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना (एमसीसी) सदनमा पेश गर्ने अडानमै प्रधानमन्त्री रहने र पेश गरेर गएमा माओवादी केन्द्रले सरकार छोडने भएको छ । त्यसको संकेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका छन् ।

अमेरिकाले फागुन १६ भित्रै एमसीसी सम्झौता सदनवाट अनुमोदनका लागि नेपालका नेताहरुलाई निक्कै दवाव वढाईरहेका बेला माओवादीले भने एमसीसी सम्झौता शंसोधन र परिमार्जन विना पारित हुनै नसक्ने प्रष्ट धारणा तय गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड देखि माओवादीका सवै नेता कार्यकर्ता यही अडानमा रहेपछि अव माओवादीसँग अहिले चलिरहेको सत्ता सहकार्य जारी रहने या नरहने भन्ने कुराको निधो प्रधानमन्त्रीको कदमले टुग्गो लाग्ने भएको हो ।

एमालेले संसद चल्न दिने संकेत गरेमा माओवादीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी पेश गर्ने गरी नै अडडी लिएमा अव संसदमा एमसीसी टेवुल हुने सम्भावना वढेर गएको छ । त्यसका लागि माओवादीले सभामुख अग्नि सापकोटामार्फत टेवुलै हुन नदिने रणनीति नबनाउने भएको छ । सभामुखले स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने तयारीमा माओवादी केन्दै पुगेको छ ।

शुक्रवार साँझ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सभामुख अग्नि सापकोटाका वीचमा भएको वार्तामा पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गरेरै जाने नीति बनाए त्यसलाई धेरै नअडकाईराख्न सभामुखलाई आग्रह् गरिसकेका छन् । तर त्यस्तो अवस्थामा माओवादी भने सरकारवाट वाहिरिने भएको छ । माओवादीले यस विषयमा परिमार्जन र संशोधनविना, राष्ट्रिय समझदारी र सहमतिको वातावरण नबनाइकन यसलाई अगाडि लान हुँदैन भन्ने अडान कायम राखेको छ ।

तर, सरकारले संसदमा लाने नै भयो भने सरकारले त्यो अधिकार राख्ने र त्यो अवस्थामा माओवादीले सहमति नबनाइकन अथवा परिमार्जन, संशोधन केही पनि नगरिकन लगेमा समर्थन नगर्ने र विरोध गर्ने भएको छ । सहमति नबनाइकन, परिमार्जन, संशोधन केही पनि नगरिकन जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई भोटिङमा प्रधानमन्त्रीले लान चाहेको अवस्थामा माओवादीले समर्थन नगरी विरोध गर्ने देखिएको छ ।

त्यस अवस्थामा सरकारमा रहेर विरोध गर्न नैतिकताले पनि नदिने भएपछि माओवादीले सरकार छोडने गरी भित्री तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने अव बस्ने संसदको बैठकमै एम्सीसी संसदमा लैजान चाहेका छन् । संसद बैठक फागुन २ गतेका लागि बोलाईएको छ । शनिवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमालेले फागुन २ को संसद बैठक स्थगन गर्न माग गरेकोले दुई दिन पछि सार्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

यदि प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक स्थगित गर्न चाहेमा वा त्यसपछि फेरि लगत्तैको बैठकमा एमसीसी टेवुल गर्न लगेमा माओवादीले के गर्ने भन्ने आफनो मनस्थिती बनाएको छ । माओवादीको जोड सकभर अहिले पनि गठबन्धनभित्र पनि एउटा समझदारीका लागि बीचको कुनै उपाय निकालेर जान प्रयास गर्ने भन्ने देखिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगरी सिधै लैजान चाहेमा भने माओवादीले नैतिकरुपले सरकारमा नबस्ने भित्री निती बनाईसकेको देखिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव लाने, भोटिङ हुने, त्यही सरकारभित्रको पार्टीचाहिँ विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने सरकारमा बस्न मिल्दैन । नैतिकरुपले मिल्दैन, त्यसपछि हामी सरकार छोडछौं, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।

माओवादीले निर्वाचन सम्म यसलाई रोक्ने , त्यसवीचमा परिमार्जन, संशोधन, लेटर अफ एक्सचेञ्ज, लेटर अफ क्लियरिफिकेसन केही गर्ने र यसलाई पछाडी धकेल्ने प्रयास गर्न चाहिरहेको छ । त्यो नहुने हो भने मुलुक चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेकोले यसलाई अहिले होल्ड राख्ने पछि राष्टिय सहमति खोजी गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । तर प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको यो प्रस्तावमा शनिवार सम्मको भेटमा पनि सकारात्मक देखिएका छैनन ।

जसकाकारण माओवादीसँग ७ महिनायता जारी सत्ता सहकार्य लम्बाउने या भत्काउने भन्ने अव प्रधानमन्त्रीको स्टेपमा निर्भर हुने माओवादी नेताहरुको भनाई छ ।