बुधबार, कार्तिक २८, २०८१

प्रधानन्यायाधीस विरुद्धको महाअभियोगमा अव के हुन्छ प्रक्रिया ?

मेरोन्यूज २०७८ फागुन १ गते १२:२७

काठमाडौं । प्रधानन्यायधीस चालेन्द्र शम्शेर राणाका विरुद्धका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद सचिवालयमा सत्ता गठवबन्धन दलका नेताहरु पुगेर ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

Advertisement

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीस चालेन्द्र शम्शेर जवरा स्वत निलम्बनमा परेका छन् । उनी विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन लगायतले एक सय दिन भन्दा वढी समयदेखि निरन्तर आन्दोलन गदें आईरहेको थियो ।

उनीमाथी महाअभियोग लगाउन बार लगायतले रानीतिक दललाई आग्रह पनि गरेका थिए । त्यसपछि अन्ततः आइतबार सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

के हुन्छ कानुनी प्रक्रिया ?

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा कुनै पनि सम्वैधानिक अंगका प्रमुख या सदस्यहरुले पदीय आचरण वपरित काम गरे त्यसको कारण र आधार खुलाई संघीय संसदमा महासचिव या निजको अनुपस्थितीमा सचिवमार्फत महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने ब्यवस्था छ ।

सोही ब्यवस्थाका आधारमा संसदका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीस राणाका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
अव यसरी संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव प्रतिनिधीसभा नियमावली १६१ को उपनियम २ अनुसार, अव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अव महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यो प्रक्रिया पनि पूरा भईसकेको छ ।

सभामुखले अव महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने गरी संसदको बैठकको दिन र समय तोक्ने ब्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले यस विषयमा छलफलका लागि तोकेको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

त्यसरी संसद बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ ।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसदले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ। त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउनु पर्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेश गर्नेछ । महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यले आफुमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने छन् ।

महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी संसद नियमावलीको नियम १६२ बमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।

समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रकृया प्रारम्भ हुनेछ ।

महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।

महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारीस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफँै उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुखले तोकेको दिन र समयमा महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी
बैठकमा प्रस्ताव पेश गरर््ु पर्ने हुन्छ ।

प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बमोजिम प्रतिवेदन माथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम ४ बमोजिम महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ । पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ ।

प्रतिक्रिया