काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेबेला आफ्नो पार्टीसँग सम्पर्क र समन्वय नभए पनि महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने जनमोर्चाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्नको लागि योग्य नभएको कुरा आफ्नो पार्टीले शुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएको जनाएकी छन् ।
‘संसदीय सुनुवाईको बेलामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले अन्तसम्म उनलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध अडान लिनु भएको थियो । तर अन्य सबै पार्टी वा संगठनहरुले अडान छाडेको हुनाले उनको नियुक्ति भएको थियो ।’– पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘उनलाई (राणालाई)पदबाट हटाउनका लागि उपयुक्त माध्यम महाभियोगको प्रस्ताव नै थियो । तर त्यसरी महाभियोग दर्ता गर्ने कार्य धेरै सांसदहरुको सहमतिबाट नै हुन सक्दथ्यो । अहिले त्यसप्रकारको सहमति जुटेर महाभियोगको दर्ता भएको छ । संसदमा दर्ता भएको त्यो महाभियोगको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ र संसदमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्ने मैले प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु ।’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बेलामा हाम्रो पार्टीसित सम्पर्क वा समन्वय हुन नसकेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट त्यो प्रस्तावमा मेरो हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । तैपनि हाम्रो पार्टी पनि समहत भएको कुरालाई हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।

चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्नको लागि योग्य नभएको कुरा हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएको थियो । संसदीय सुनुवाईको बेलामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले अन्तसम्म उनलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध अडान लिनु भएको थियो । तर अन्य सबै पार्टी वा संगठनहरुले अडान छाडेको हुनाले उनको नियुक्ति भएको थियो । अहिले उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको कुराबाट त्यो बेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले लिएको अडान सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि आन्दोलन चल्दै आएको छ । चोलेन्द्र शमसेर प्रधानन्यायाधीशका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने कुरा हामीले लगातार स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । तर उनको राजीनामाको मागलाई हामीले समर्थन गरेका थिएनौँ । तर राजीनामा दिने वा नदिने कुराको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा नै हुन्छ र कुनै पनि ऐन वा नियमले त्यसका लागि उनलाई बाध्य गराउन सक्दैनथ्यो । उनलाई पदबाट हटाउनका लागि उपयुक्त माध्यम महाभियोगको प्रस्ताव नै थियो । तर त्यसरी महाभियोग दर्ता गर्ने कार्य धेरै सांसदहरुको सहमतिबाट नै हुन सक्दथ्यो । अहिले त्यसप्रकारको सहमति जुटेर महाभियोगको दर्ता भएको छ । संसदमा दर्ता भएको त्यो महाभियोगको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ र संसदमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्ने मैले प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु ।

मिति ः २०७८ फागुन १ गते

दुर्गा पौडेल
उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सांसद