काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनेबारे छलफल गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणमा लागेसँगै उनले मन्त्रालयको बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटेपछि उनको सक्रियता बढेको हो । छलफलमा आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेबमोजिम शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउने उनले आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘गत वर्ष कोभिडका कारणले बजेटको आकार सानो भयो,’ शिक्षा मन्त्री पौडेलले भने, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, संविधानबमोजिम शिक्षामा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउनु पर्छ ।’

शिक्षा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । संविधानमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट देशको कूल बजेटको २० प्रतिशत हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउँदै बजेट बढाउने आश्वासन दिए । देउवाले यसका लागि थप गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशतसम्म पुगेको रहेछ,’ मन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘तपाईंहरूले पनि होमवर्क गर्नुस्, यसपटक गत वर्षको भन्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्छ ।’

भेटमा मन्त्री पौडेलले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने विषय बजेटमा हरेक वर्ष समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकारी गराए । संघीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐनलगायतका ऐन ल्याउने सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमाण र ऋणको विषयमा आफूले नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र अर्थमन्त्रीसँगको छलफल गर्ने आश्वासन दिए । ऐनको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।