काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न संसदले ‘महाअभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको छ । संसद बैठक अगाडी सभामुख अग्नि सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठनका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यही छलफलका आधारमा संसदको बैठकले सिफारिस समिति गठन गरेको हो ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जवरा विरुद्द संसदमा ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको र त्यसको अध्ययनका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । सापकोटाले गरेको उक्त प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गरेको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवंम प्रतिनिधीसभा नियमावली २०७५ को नियम १६२ वमोजिम सभामुखले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्वन्धि प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालवावु पण्डित, शिवमाया तुम्वहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेसवाट मिनवहादुर विश्वकर्मा, रामवहादुर विष्ट, माओवादीबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्ल्याणी खड्का, लोसपावाट एकवाल मियाँ र जसपावाट प्रमोद साह रहेका छन् ।

संविधानले नै त्यस्तो सिफारिस समिति संसदले बनाउनु पर्ने र त्यसको संख्या ११ जना सम्म हुने ब्यवस्था गरेको थियो ।

सिफारिस समितिले अव प्रधाननयायाधीस राणा सम्मलाई प्रष्टिकरण सोध्ने पाउनेछ । त्यसका आधारमा समितिले विभिन्न पाटापषको अध्ययन गरेर तीन मिहनाभित्रत्र संसदमा प्रतिवेदन वुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि मात्र राणाविरुद्दको महाअभियोगका विषयमा संसदमा छलफलको विषय प्रवेश पाउने र सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेमा त्यसपछि हुने छलफल पछि निर्णय प्रक्रियामा जानेछ ।

सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेमा र त्यस आधारमा छलफल प्रक्रिया अगाडी वढेमा निर्णय प्रक्रियामा दुई तिहाई संसदले राणाविरुद्धको महाअभियोगका निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबारको बैठकमा दलहरुलाई सिफारिस समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम मागिएको थियो । गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।