काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग भएको कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसदले ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको पत्र एमसीसीको मुख्यालयलाई पठाएको छ । एमसीसी सम्झौता १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणालाई पनि अंगकै रुपमा मानेर सार्वभौम नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको भन्दै सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको हो ।

पत्र सोमबार पठाईएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

पत्रमा नेपालले अनुमोदन गर्दा घोषणा गरेको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणालाई पनि सागै नथ्थी गरेर पठाईएको अर्थले जनाएको छ । अर्थ सचिव मधु मरासिनीले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको सम्बन्धमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराइएको जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले संसदले पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणा पनि संलग्न गरेर एमसीसी मुख्यालयलाई संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको विषयमा औपचारिक जानकारी गराउँदै पत्र पठाएका छौं,’, सचिव मरासिनीले मेरोन्यूजसँग भने, – ‘त्यो पत्र हामीले सोमबार नै लेखेर पठाईसकेका छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफना माग राखेर सदाझै संसदको वेल घेराउ र नारावाजी तथा केही सांसदहरुको विरोधका वीच कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतको साथमा सरकारले सम्झौता ब्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो । गत फागुन १५ गते संसदले एमसीसी नेपाल सँगको कम्प्याक्ट बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।

व्याख्यात्मक घोषणामा ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको नमानिने, देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको जस्ता विषय समेटिएको छ ।