काठमाडौं । वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार उमेदवार हुन चाहने जनप्रतिनिधिहरूले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त आचारसंहिताबारे एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले चुनावअघि राजीनामा दिनु नपर्ने तर गाउँपालिका अध्यक्ष वा मेयरले सेवा नै प्रभावित हुने गरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न राखेका छन्।
एमाले प्रचार प्रसार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हाँस्यास्पद रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहाहदुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरुले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ ? पदमा रहेर चुनाव लड्न पाइने होइन भने चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने भयो या त प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरु नहुँदा सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने भयो, उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गदै भने ‘स्थानीय तहमा एमाले का जनप्रतिनिधि बढी छन् र फेरि पनि उनीहरुले नै जित्ने हुन् भन्ने नाममा यति हाँस्यास्पद निर्णयमा पुग्दा सामान्य तथ्यको त ख्याल हुनुपर्ने हो।’

त्यसैगरी, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरूपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ने भए पनि सेवा नै रोक्ने गरी आचारसंहिता बनाउन उचित नहुने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु पर्दैन । स्थानीय तहका पालिका अध्यक्ष वा मेयरहरूले भने चुनावमा जानुअघि पद खाली गरी जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नु पर्ने किन ? उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर सोच्नु पर्ला । तर, यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठीक हुन्छ ?

उनले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ।

यदी कसैले आचारसंहिता अटेर गरेको पाइएमा उजुरी दिनसमेत आग्रह गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने आचारसंहितामा उल्लेख छ।