काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका लागि आवश्यक गाडी खरिदको मापदण्ड तयार गरेको छ । फागुन ३० गते बसेको बैठकले सवारी साधनको मापदण्ड अध्ययन प्रतिवेदन पास गरेको छ ।

गाडीको खरिद र उपयोगितामा एक रूपता ल्याउने तथा मितव्ययिता अपनाउन मापदण्ड तोकिएको हो । यसअघि गाडीको मूल्यअनुसार खरिद गर्ने गरेकोमा अब क्षमताका आधारमा खरिद व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि तीन हजार सीसीको मात्रै गाडी किन्न पाइने भएको छ । सभामुख र मन्त्रीका लागि २५ सय सीसी तथा उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, राज्यमन्त्री, दलका सचेतक, दलका नेता, संसदीय सभापतिहरू, सहायक मन्त्री र प्रमुख सचिवका लागि २३ सय सीसीको गाडी किन्न पाइन्छ ।

यस्तै, मुख्य महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, प्रदेश सचिवलाई २२ सय सीसीको गाडी किन्न पाइने गरी मापदण्ड तयार गरिएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पाउँदै आएका इन्धन अब आफ्नै मन्त्रालयबाट निकाल्न पाउने भएका छन् ।