खोटाङ,

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन खोटाङले सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक-मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाउँदै निजामती कर्मचारी युनियनले सार्वजनिक प्रशासनका विश्वव्यापी आधारभुत मूल्यमान्यता एवं कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त समेतलाई मनन गरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनबाट विभिन्न मिति र समयमा पेश भएका सुझाव समेतलाई समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको हो । 

नेपाल निजातमी कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश मिघिरेले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकल श्रेष्ठमार्फत पठाएको ज्ञापन-पत्रमा समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रकृयामा सरोकारवाला पक्षको अर्थपुर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको औंल्याइएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले समायोजन संशोधन, अन्तर तह सरुवा, अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली, सुधारोन्मुख बढुवा प्रणाली, शाखा अधिकृत पदपुर्ती पुनर्विचार, बन्द हड्तालसहितको ट्रेड युनियन, एउटै पदमा १० वा १२ वर्ष काम गरेकालाई स्वतः बढुवा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहका कर्मचारी सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायतको माग उठाउँदै आएको छ । 

युनियनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामति सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । ज्ञापन-पत्र बुझाउन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य अनिल आचार्य, इरन राई, प्रदेश उपाध्यक्ष भगतप्रसाद आचार्य लगायतको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो ।