छात्रालाई विद्यालय जान पाउने व्यवस्था गर्न युरोपेली संघले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारसँग माग गरेको छ । महिलालाई विद्यालय जान दिने तालिवान सरकारको यसअघिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग पनि संघले गरेको छ । तालिवान सरकारले यही मार्च २३ देखि छात्रालाई पनि विद्यालय जान दिने निर्णय गरेकोमा निर्णय कार्यान्वयन हुनु केही घण्टा अगाडि निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

छात्रालाई विद्यालय जान दिने तालिवान सरकारको निर्णयबाट खुशी भएकाहरू अहिले निराश भएका छन् । उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विद्यालय जान पाउनु महिलाको आधारभूत अधिकार भएकाले मानवअधिकार नखोस्न आग्रह गरेका छन् । अफगानिस्तानमा तत्कालीन विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेदेखि नै महिलालाई विद्यालय, रोजगरी र सार्वजनिक स्थलमा जान नदिने नीति लिएको छ ।

तालिवान सरकारले आधारभूत मानवअधिकार पनि खोसेको भन्दै विश्वका धेरै देशले सहयोग रोक्का गर्दै सहकार्यका लागि आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मानवअधिकार र लोकतान्त्रीक पद्धतिको सम्मान गरेमा मात्रै सहकार्य हुन सक्ने र सहयोग प्रदान गर्न सकिने अडान राख्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र अडानप्रति तालिवान सरकारका उच्च अधिकारीहरूले सहमति जनाउने गरेका छन् । उनीहरूले आधारभूत मानवअधिकार नखोसिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाउने गरेका छन् ।