काठमाडौँ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि त्यसको उपाय खोजी गर्न सरकारले सरोकारवालाहरुसँग बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गदैछ ।

सत्तागठबन्धन दलमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्टिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो खालको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यहाँवाट प्राप्त सुझाव सम्मलाई आधार बनाएर सरकारले काम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयका आधारमा सत्ता गठबन्धन दलहरुको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट सरोकारवाला पक्षहरुसँग सिंहदरवारमै बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको छ ।

त्यस अगाडी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई सम्वोधन नै गरेर १५ बुँदामा केन्द्रीत गरेर वह्य क्षेत्र सुधारका सम्वन्धमा सुझाव पेश गरेको छ । लिखित रुपमा नै राष्ट्र बैंकका गर्भरनले अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंक सम्मको सुझावमा अहिले अर्थमन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव र देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिादै सरकारको तर्फबाट राजनैतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरोकारवाला पक्षसँगको वृहत अन्र्तक्रियाबाट आएका सुझाव सम्मलाई आधार बनाएर सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर त्यससम्वन्धमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा निर्णय लिने तयारी छ ।

राष्ट्र बैकले भने नीजि सवारी साधानमा जोर विोर प्रणाली लागु गर्ने देखि आइतबार र शनिवार सार्वजनिक विदा दिने, २०७९ असार मसान्तसम्म नीजि सवारी साधान आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने सम्मका सझुाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ ।

यी हुन् राष्ट्रबैकले दिएका सुझाव

• नीजि सवारीमा जोर विजोर प्रणाली लागु
• शनिवार र आइतबार सार्वजनिक विदा
• २०७९ असार मसान्तसम्म नीजि सवारी साधानमा पूर्ण रुपमा रोक
• पेटोलियम पदार्थको कुल विल भुक्तानी मासिक १२ /१३ अर्वको सिमा भित्र रहने गरी आयात गर्ने
• विधुतको महशुल घटाउने, घरेलु विधुतिय उपकरणको खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने, एलपी ग्याँसमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने
• पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई ५ वर्षभित्र कम्तीमा २० प्रतिशतले कम गर्ने
• अत्यावश्यक वाहेकका ब्यापारिक बस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगर्ने ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने
• टेलिभिजन, मोवाइल सेट मदिरा लगायतका विलासिताका सामान आयातलाई भन्सार तथा करको माध्यमवाट नियन्त्रण गर्ने
• सुपारी छोकडा, मरिच, केराउ पोस्तादाना जस्ता आयातमा नियन्त्रण गर्ने
• नेपाल आउने पर्यटकलाई भिसा तथा नविकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरु अनलाइनबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने
• स्थगित भएको नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमलाई आगामी वर्षका लागि घोषणा गरी लागु गर्ने
• हुन्डी लगायत विदेशी विनिमय अपचलन सम्वन्धी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने
• विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताका लागि सातै दिन चौविसै घण्टा सहयोगी कक्षको अनिवार्य ब्यवस्था गर्ने र यसमा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत शुल्क अनुदानको ब्यवस्था गर्ने
• भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमवाट ल्याउन उच्चस्तरमा वार्ता गर्ने