गर्भपतन गराएको आरोपमा वृद्धलाई कैद सजाय
सप्तरी । जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकाकी एक महिलाको गर्भपतन गर्ने अभियुक्तलाई आज कैद सजाय भएको छ ।
महादेवा गाउँपालिका ४ डाढा बलिया टोलकी २४ वर्षीया महिलालाई कुटपिट गरी गर्भपतन गरेको आरोपमा सोही ठाउँका ५८ वर्षीय डोमा भनिने लक्ष्मण राउत बरैलाई कैद सजाय भएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरमणि ओझाको इजलाशले अभियुक्त बरैलाई साढे एक वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको हो । अन्य तीन जना आरोपितले भने सफाइ पाएका छन् ।
बरैसहित उनका छोरा २७ वर्षीय श्याम राउत वरै, सोही ठाउँका ६५ वर्षीय रामजी साह र उनका छोरा ४० वर्षीय सुरेन्द्र साहले २०७७ फागुन ६ गते दिउँसो कुटपिट गरी गर्भपतन गराएको भन्दै पीडितले इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चन रूपमा उजुरी दिए ।
आफ्नो खेतमा बालीनाली हेर्न गएका बेला आरोपितहरूले गहुँ बारीमा घाँस काट्ने बहानामा आफ्नो खेतको गँहु काटिरहेको देखिएपछि रोक्न खोज्दा लातमुक्काले कुटपिट गरी घाइते बनाएको पीडितको आरोप छ ।
सोही क्रममा पेट दुखेर २०७७ फागुन ११ गते राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना भएकोमा फागुन १२ गते पेटमा रहेको १६ हप्ताको गर्भ खेर गएको पीडितको आरोप थियो । प्रहरीले २०७७ फागुन १४ गते उजुरी दर्ता गरी सोही दिन आरोपितमध्ये लक्ष्मण, श्याम र रामजीलाई पक्राउ गर्यो ।
जिल्ला अदालतमा २०७७ फागुन २३ गते अभियोगपत्र दायर भएकोमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाशले आरोपित लक्ष्मण, श्याम र रामजी जनही ३० हजारमा धरौटी राखी पुर्पक्षका लागि रिहा भएका थिए । जिल्ला अदालतमा २०७७ चैत १० गते हाजिर भएका सुरेन्द्रसमेत सोही दिन ३० हजारमा धरौटी राखी पुर्पक्षका लागि रिहा भएका थिए ।
















नेकपाले टुंग्यायो सबै क्षेत्रका उम्मेदवार (सूचीसहित)
ग्रिनल्यान्ड विवादमा ट्रम्पको कर धम्कीपछि युरोपको कडा चेतावनी
प्रदेशसभा सदस्यबाट डा जोशीले दिए राजीनामा
वीर अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष विस्तार
भू–राजनीतिक सन्तुलनको आवश्यकताले गोरखाबाट मेरो उम्मेदवारीः डा भट्टराई
कांग्रेस फुटेर चुनाव राेकिँदैन : प्रचण्ड
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबारे ओली : ‘सडकमा बहुमत पुर्याएँ भनेर हुन्छ ?’
२७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता
निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय खारेज गर्छौं : पूर्णबहादुर खड्का
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगकाे निर्णय
प्रतिक्रिया