काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा यसको अवैध व्यापार फस्टाउँछ भन्ने कुरा गलत सावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)ले गरेको एक अध्ययन अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउँदैमा यसको अवैध व्यापार बढ्छ भन्ने कुरा गलत भएको देखाएको हो। सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच एनडीआरआई अध्ययन प्रतिवेद सार्वजनिक गरेको हो ।
एनडीआरआईका महासचिव डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग तथा धूमपानको सेवन घटाउनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र प्रमाणिक संयन्त्र कर बृद्धिलाई मानिएको भन्दै सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ३५ देखि ६० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्नुपर्ने आफूहरुको सुझाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘३५ प्रतिशतमात्र कर वृद्धि गर्दा पनि हालको राजस्व खपत भन्दा साढे ७ अर्ब सम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने देखिन्छ । ६० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेमा हालको राजस्वभन्दा १२ अर्बसम्म वृद्धि हुने देखिन्छ ।’
उनले आगामी वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दरमा बृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर अहिले जम्मा ३८ प्रतिशत रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले भने नेपाल जस्तो मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थको कर कम्तीमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने बताउने गरेको छ । यस अध्ययन अनुसार ४ हजार ३ सय भन्दा बढी चुरोटका प्याकेट मध्ये शुन्य दशमलब ३३ प्रतिशत मात्र अवैध चुरोट फेला परेको एनडीआरआईका महासचिव गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक प्याकेटहरुमा १ भन्दा कमलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । ती प्याकेट भारतको सिमा नाकाबाट अवैध रुपमा आएको नभई इन्डोनेशियाबाट आएको पाइयो । यसैले अब भने नसर्ने रोगको प्रमुख कारण बनेको सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर यसको प्रयोगमा कमी ल्याउनपर्नेमा एनडीआरआई जोड छ ।

एनडीआरआईकी अनुसन्धानकर्ता अन्जना लामिछानेले बजारमा हल्ला गरिए अनुसारको सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा यसको अवैध व्यापार बढ्ने भन्ने नदेखिएको जानकारी दिईन् ।

नेपालमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये सबैभन्दा कम कर २०२१ / २२ मा (२५ प्रतिशत अन्त शुल्क वृद्धिपछि) जम्मा ३८ प्रतिशत रहेको पाइएको उनले बताइन् ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३७ हजार ५२९ जनाको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।