काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

आईजीपी नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचेर आफूमाथि अन्याय गरेको भनी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिइ कारण देखाउ आदेशमात्र जारी भएको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी तोकेको छ ।

आफु भन्दा जुनियरलाई आइजीपी बनाएको भन्दै पोखरेल सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । पोखरेल सिंहभन्दा १६ महिनाअघि एआईजी बनेका थिए ।