काठमाडौं । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको परिणाम करिव सार्वजनिक भईसकेको छ । परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब कुन जिल्लाामा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कसको बन्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मात्रै अव मतपरिणाम आउन बाँकी छ । त्रियुगामा मतगणना जारी छ । बुढीगंगामा फेरि मतदान गर्ने निर्णयमा आयोग पुगेको छ ।

बुढीगंगामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एक अर्कामाथि मतदान केन्द्रमा अनधिकृत नियन्त्रण (बुथ कब्जा) गरेको आरोप लगाएपछि निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीका वीचमा पनि राय बाझिएपछि आयोगले बहुमतका आधारमा पूनः मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ ।

अन्य ७५१ पालिकाको भने निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ । जसका काण पनि कुन जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति कुन दलको नेतृत्वमा बन्दैछ भन्ने आँकलन शुरु भएको हो ।

७७ जिल्लामध्ये कांग्रेसको १५, एमालेको ११ र माओवादी केन्द्रको ४ गरी ३० जिल्लामा एकल जिल्ला समन्वय समिति बन्ने छ ।

कांग्रेसले सुनसरी, सोलखुम्बु, धनुषा, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, बागलुङ, दाङ, बर्दिया, बाँके, मुगु, अछाम, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र डोटीमा एकल जिसस बनाउने छ । ति जिल्लाहरुमा कांग्रेस एक्लैको बहुमत स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।

एमालेले झापा, धनकुटा, मोरङ, कास्की, नवलपरासी पूर्व, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, अर्घाखाँची, बाजुरा र पाल्पा गरी ११ जिल्लामा एकल जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नेछ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ४ जिल्ला गोरखा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम र रोल्पामा एक्लै जिसस गठन गर्नेछ ।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामका आधारमा २४ जिल्लामा दलहरुले जिसस बनाउने गरी एकल वर्चस्व राखेका थिए । त्यसमध्ये १७ जिल्लामा एमाले र ५ जिल्लामा कांग्रेसको एकल जिसस बनेको थियो । दैलेख, मुगु, डोल्पा, स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौं मा ०७४ मा एमालेको एकल जिसस बनेको थियो । ५ जिल्ला सुर्खेत, गोरखा, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी र नुवाकोटमा कांग्रेसको बनेको थियो । तर अहिले त्यो समिकरण फेरिएको हो ।

यसपटक सवैभन्दा वढी कांग्रेसको एकल बर्चश्व देखिएको छ । यसपटक ३० जिल्लामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको एकल बर्चश्व देखिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

११ जिल्लामा एमालेको एक्लै बन्नेछ जिल्ला समन्वय समिति (डाटासहित)

४ जिल्लामा माओवादीको बन्नेछ एकल जिल्ला समन्वय समिति (डाटासहित)

कांग्रेसको कति जिल्लामा बन्छ जिल्ला समन्वय समिति ? (डाटासहित)

बाँकी ४७ जिल्लामा भने दलहरुले कुनै न कुनै अन्य शक्तिको साथ लिएर मात्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । ४७ जिल्ला मध्ये पनि १७ जिल्लामा सवैभन्दा वढी स्थानीय तहका पदाधिकारी जितेका दलले अर्काे पक्षका एक जना पदाधिकारीको मत मात्रै तानेपनि जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्ने जनमत देखिएको छ ।

त्यसमा कांग्रेसले ९ जिल्ला, एमालेले ६ जिल्ला र माओवादी केन्द्रले २ जिल्लामा अर्काे शक्तिको एक निर्वाचित पदाधिकारीको मत तानेमात्र पनि आफनो नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने देखिएको छ ।

बाँकी ३० जिल्लामध्ये उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका (जाहाँ मतगणना जारी छ र त्यहाँ कांग्रेसका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार, जो मतगणनामा अगाडी छन्) कांग्रेसले जिते उसले एकल जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्नेछ । तर कथं त्यहाँ अर्काे दलका उम्मेदवारले जिते भने दलहरु मिलेर जिसस बनाउनु पर्ने अवस्था आईलाग्नेछ ।

कांग्रेसले जाजरकोट, जुम्ला, ओखलढुंगा, खोटाङ, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, तनँहु र स्याङजामा अन्य पार्टीबाट एक एक जना मात्रै स्थानीय तहमा जितेका पदाधिकारीको मत चोर्न सकेमात्र पनि आफनो नेतृत्वमा जिसस बनाउन सक्नेछ ।

त्यस्तै, एमालेले इलाम, चितवन, रसुवा, पर्वत, र सुर्खेत ५ जिल्लामा अन्य पार्टीका एक मत मात्रै तान्न सकेपनि जिसस बनाउन सक्नेछ । रसुवा र स्याङजामा भने कांग्रेस या एमाले जसले आफनो पक्षमा एक मत तान्न सक्छ उसैको जिसस बन्नेछ । स्याङजामामा ती दुई दल वाहेक अन्य पनि छन् । तर रसुवमा भने कांग्रेस र एमालेका ५, ५ जनाले मात्र स्थानीय तहको पदाधिकारी जितेका छन् ।

बाँकी जिल्लामा भने समिकरण मतभार दलहरुको यस्तो छ :

प्रदेश १
१) ताप्लेजुङमा काग्रेससँग ६, एमालेसँग ६, माओवादी केन्द्रसँग ५ र एकीकृत समाजवादीसँग १ मत छ । त्यस जिल्लामा कुल १८ मत जिसस चुन्नका लागि छ । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन मिलेमा एमालेले जिसस गुमाउने छ । कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई मात्र साथ लिएर पनि जिसस बनाउन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

२) पाँचथर कांग्रेससँग ७, एमालेसँग ३ र माओवादीसँग ६ मत छ । कुल १६ मा । यसो हुँदा यहाँ पनि कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेर जिसस बनाउन सक्ने देखिएको छ । कांग्रेस र माओवादी दुवैको नेतृत्वमा दावी रहेमा कुनै एक दलले एमालेको साहारा लिएर पनि जिसस बनाउन सक्नेछन् ।

३) भोजपुर कांग्रेस ७, एमाले ६, माओवादी ४, स्वतन्त्र १ । कुल १८ मा । यो जिल्लामा पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेमा स्वतः उनीहरुको जिसस बन्नेछ । एमालेले बनाउन चाहेमा माओवादीलाई साथ लिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी यहाँ निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । तर गठबन्धन दलका कारण एमालेले माओवादीको साथ पाउन मुश्लिक देखिन्छ ।

४) संखुवासभा कांग्रेस ९, एमाले ८, माओवादी १, एकीकृत समाजवादी २ मत छ । कुलमा २० कांग्रेसले एसमाजवादी या माओवादीलाई लिएर मात्र पनि जिसस बनाउन सक्छ । एमालेले बनाउन पर्दा दुवै दललाई लिनुपर्ने बाध्यता छ । गठबन्धन दलका कारण यहाँ पनि एमालेलाई सहज जिसस बनाउन अप्ठ्यारो नै देखिएको छ ।

मधेस प्रदेश
५) पर्सामा कुल २८ मा कांग्रेस १२, एमाले १०, जसपा ५ र लोसपा १ मत छ । जसपा निर्णायक शक्तिका रुपमा देखा परेको छ । उसले कांग्रेस र एमाले जसलाइृ साथ दिन्छ, उसैको नेतृत्वमा जिसस बन्न सक्ने अवस्था छ ।
६) बारामा कुल ३२ मतमा कांग्रेससँग ८, एमालेसँग ११, माओवादी १, जसपा ६, लोसपा ४, विवेकशीलसँग २ मत छ । एमालेले जसपा एउटा दललाई मिलाए पुग्छ भने कांग्रेसले अन्य विवेकशीललाई छोडेर सवै दललाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

७) महोत्तरीमा कुल ३० मतमा कांग्रेससँग ६, एमालेसँग २, जसपासँग ११, तमलोपासँग १, लोसपासँग ८, र स्वतन्त्रसँग २ मत छ । यहाँ कांग्रेस र एमाले भन्दा पनि जिल्ला समन्वय समिति जसपा या लोसपाको नेतृत्वमा बन्ने देखिन्छ । कुन दलले कति अन्य दल या शक्तिलाई मिलाउन सक्छन्, र बहुमत जुटाउन सक्छन्, उसैको नेतृत्वमा जिसस बन्ने देखिएको छ ।

८) रौतहटमा कुल ३६ मतमा कांग्रेससँग १४, एमालेसँग ५, माओवादीसँग २, जसपासँग ३,नेकपा एससँग ८, लोसपासँग ४ मत छ । कांग्रेसले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जिसस आफनो नेतृत्वमा बनाउन प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ । यसमा कांग्रेस नेकपा एकीकृत भन्दा बलियो देखिएको छ ।

९) सप्तरीमा कुल ३६ मत मध्ये कांग्रेससँग १२, एमालेसँग ४, माओवादीसँग २, जसपासँग ८ , जनमत पार्टीसँग ३, नेकपा एससँग २, तमलोपासँग ५ मत छ । कांग्रेस र जसपाले नेतृत्वका लागि कसरथ गर्ने देखिन्छ ।

१०) सिराहमा कुल ३४ मतमध्ये कांग्रेससँग ६, एमालेसँग १५, माओवादीसँग २, जसपासँग १० र नेकपा एससँग १ मत छ । यहाँ एमाले र जसपाले जिसस गठनको लागि प्रयास गर्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन दल एक ठाँउमा उभिएको खण्डमा जसपाको नेतृत्वमा जिसस बन्न सक्ने र सत्तासिन दलहरु नै मिल्न नसकेमा भने एमालेले अन्य केही साना दललाई मिलाएर आफनो नेतृत्वमा गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

बागमति प्रदेश
११) दोलखा मा कुल १८ मतमा कांग्रेस ६, एमाले ७, माओवादी ४,नेकपा एससँग १ मत छ ।

१२) धादिङमा कुल २६ मध्ये कांग्रेस १२, एमाले २, माओवादी ८, नेकपा एससँग ४ मत छ ।

१३) भक्तपुरमा जम्मा ८ मतमा कांग्रेससँग २, एमालेसँग ३, माओवादीसँग १ र नेमकिपासँग २ मत छ । यहाँ एमाले र नेमकिपा मिलेर जिसस बनाउन सक्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ । त्यसो नभएको खण्डमा अन्य दल मिलेर एमालेलाई एक्लाउन पनि सक्नेछन् ।

१४) मकवानपुरमा जम्मा २० मतमध्ये कांग्रेस ९, एमाले ३, माओवादी ७ र नेकपा एससँग १ मत छ ।

१५) रामेछापमा जम्मा १६ मतमध्ये कांग्रेस ७,एमाले ६, माओवादी ३ मत छ ।

१६) सिन्धुलीमा जम्मा १८ मतमध्ये कांग्रेस ७, एमाले ४, माओवादी ७ मत छ । कांग्रेस र माओवादी दुवैले एमालेलाई तान्न अधिक प्रयास गर्न सक्छन् । नभए मिलेर भएपनि जिसस बनाउन सक्छन् ।

गण्डकी प्रदेश
१७) मनाङमा जम्मा ८ मतमध्ये कांग्रेस ३, एमाले ३, माओवादी केन्द्र १, स्वतन्त्र १ मत छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
१८) कपिलबस्तुमा जम्मा २० मतमा कांग्रेस ८, एमाले ७, माओवादी १, जसपा २,लोसपा १, राप्रपा १ मत छ ।

१९) गुल्मीमा जम्मा २४ मतमा कांग्रेस १०, एमाले १०, माओवादी ४ मत छ ।
२०) नवलपरासी पश्चिममा जम्मा १४ मतमा कांग्रेस ६, एमाले ५, माओवादी २, राप्रपा १ मत छ ।
२१) प्यूठानमा जम्मा १८ मतमा कांग्रेस ७, एमाले ४, माओवादी ४, राजमो ३ मत छ ।
२२) रुपन्देहीमा जम्मा ३२ मतमा कांग्रेस १४, एमाले ११, जसपा १, लोसपा ३, राप्रपा १, जनता प्रगतिशिल पार्टी २ मत छ ।

कर्णाली प्रदेश
२३) जुम्लामा जम्मा १६ मतमा कांग्रेस ८, माओवादी ६, नेकपा एस १, स्वतन्त्र १ मत छ ।
२४) डोल्पामा जम्मा १६ मतमा कांग्रेस ३, एमाले ४, माओवादी ४, नेकपा एस ३, स्वतन्त्र २ मत छ ।
२५) दैलेखमा जम्मा २२ मतमा कांगेस ९, एमाले १०, माओवादी २, नेकपा एस १ मत छ ।
२६) सल्यानमा जम्मा २० मतमा कांग्रेस ८, एमाले ५, माओवादी ६, नेकपा एस १ मत छ ।
२७) हुम्लामा जम्मा १४ मतमा कांग्रेस ६, माओवादी ६, नेकपा एस १, स्वतन्त्र १ मत छ । नेकपा एस र स्वतन्त्रलाई कांग्रेस या माओवादी जसले आफुतिर तान्न सक्छ, उसैले जिसस बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश
२८)कैलालीमा कुल २६ मतमा कांग्रेस ८, एमाले ५, माओवादी ४, नेकपा एस १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ र स्वतन्त्र १ मत छ । रेशम चौधरीको पार्टीसँग ७ मत रहेकोले जिसस बनाउन यो शक्ति पनि निर्णायक हुन सक्ने देखिएको छ ।

२९) दार्चुलामा कुल १८ मतमा कांग्रेस ४, एमाले ८, माओवादी ६ मत छ । कांग्रेसले एमाले र माओवादीमध्ये जसलाई साथ दिन्छ, यसैका नेतृत्वमा जिसस बन्न सक्ने देखिन्छ ।

३०) बझाङमा कुल २४ मतमा कांग्रेस ११, एमाले ५, माओवादी ५, नेकपा एस ३ मत छ ।
३१) बैतडीमा कुल २० मतमा कांग्रेस ९, एमाले ८, माओवादी २, स्वतन्त्र १ मत छ । माओवादीले कांग्रेस या एमाले जसलाई साथ दिन्छ, त्यसले निर्धारण गर्ने देखिन्छ, जिससको नेतृत्व ।

माथीका यी जिल्लाहरुको समिकरण हेर्दा र सत्तासिन दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एक ठाँउमा जिसस गठन गर्दा पनि उभिए एमाले वढीमा १५ जिल्लाकोे नेतृत्वमा मात्र खुम्चिने देखिएको छ । एमालेले आफुलाइृ त्यसभन्दा वढी जिल्लामा नेतृत्व लिनका लागि सत्ता गठबन्धन दलभित्रको तालमेललाई तोडेर अगाडी जानुपर्ने हुन्छ ।

बराबर भए के हुन्छ ?

रसुवा जिल्लामा ५ स्थानीय तह छन् । त्यहाँ रहेका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी १० जना जिल्ला समन्वय समितिका लागि मतदाता हुन्छन् । कांग्रेसको ५ र एमालेको ५ जना स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित छन् ।

दुई पार्टी बराबर संख्यामा रहेका कारण त्यहाँ सहमतिमा जिल्ला समन्वय समिति गठनको प्रयास हुनेछ । तर सहमति हुन नसकेमा या निर्वाचनमार्फत पनि बराबरी भएमा कानुनी रूपमा गोलाप्रथाबाट जिससको टुंगो लगाइन्छ । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार, जिल्लामा दलहरूबीच आपसी तालेमल भएर जिसस टुंगो लाग्न सक्छ । त्यसरी टुंगो लागेन र मतसंख्या बराबर आएमा गोलाप्रथा गरेर टुंगो लगाइन्छ ।

यसरी बन्छ समिति
संविधानको धारा २२० अनुसार नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र समिति बनिसक्नुपर्छ । गाउँ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् । जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तिमा तीन महिला र कम्तिमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ६ देखि ९ सदस्यीय समिति चुन्छ ।

सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ र नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य उम्मेदवार हुन सक्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व छान्छन् । निर्वाचितको पुरानो पद स्वतः रिक्त हुन्छ । रिक्त पदमा फेरि निर्वाचनको कुनै व्यवस्था छैन ।

यी हुन् जिम्मेवारी
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय ।
विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन ।
जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय र गाउँ र नगरपालिकाबीच समन्वय ।
प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्य ।

सुविधा के हुन्छ ?

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

०००

यो पनि पढ्नुहोस्

११ जिल्लामा एमालेको एक्लै बन्नेछ जिल्ला समन्वय समिति (डाटासहित)

४ जिल्लामा माओवादीको बन्नेछ एकल जिल्ला समन्वय समिति (डाटासहित)

कांग्रेसको कति जिल्लामा बन्छ जिल्ला समन्वय समिति ? (डाटासहित)