काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।

त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ । अर्कोतर्फ, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

विशेष अनुदानतर्फ संघका लागि ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।