काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हेर्दा संघमा घटेको देखिए पनि स्थानीय तहमा बढेको देखिएको छ । आईतबार अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट भाषण प्रस्तुत गदै स्वास्थ्यका संघ ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनै तहको बजेटका बारेमा जानकारी दिएका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यले संघमा मात्र १ खर्ब १ अर्ब बजेट पाएको थियो। जसमध्ये पछि ७ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको थियो।
यी हुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमा समेटिएका बुद्धाहरु

-निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने विपन्न नागरिकलाई डाइलाइसिस गर्नका लागि १० करोड
-स्थानीय आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब ।
-पोषण तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा लागि थप बजेट बिनियोजन २३ जिल्ला गर्भवती महिलालाई मासिक ५ हजारका दरले पोषण खर्च उपलब्ध गराउने ।
-लुम्बिनी र सर्लाहीमा सुपरस्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गर्ने नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
राजमार्गका ५ वटा स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने ।
-दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकका लागि एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको नीति लागु गर्ने ।
-जीर्ण र पुराना अस्पताल नयाँ मापदण्डअनुसार पुनः निर्माण गरिने २० वटा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा छुट्टै जेष्ठ नागरिक कक्ष

-९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क ।
-मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार उपचार खर्च ।
-पेटस्क्यान्स र त्यसका लागि साइकोलोटन किन्न ५० करोड डाइलाइसिस मेसिन खरिदका लागि २० करोड विपन्न नागरिकको
-शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाइने विशिष्टीकृत अस्पताल मनमोहन कार्डियोथोरासिक, सुरेश वाग्ले क्यान्सर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल, परोपकार प्रसुति गृह, राजारामप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट बिनियोजन
-सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र प्रत्यायन बोर्ड बनाउन कानुन तर्जुमा गरिने ।
-देशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा लगिने

– सहकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा लागु गरिने ।
-स्वास्थ्य बिमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड २३ बिनियोजन कम्पनीमार्फत लैजाने २४.४० वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई वर्षमा एक पटक निःशुल्क नसर्ने रोगको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने ।
-शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने ।
-सबै प्रदेशमा एउटा रक्तसंचार केन्द्र स्थापना गरिने ।
-मुटु रोगको उपचारका लागि सबै प्रदेशमा एउटा क्याथल्याब स्थापना गरिने ।
-सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले वर्षमा दुई पटक विशेषज्ञ सेवासहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्नुपर्ने ।
-पूर्ण अपांगता भएका बालबालिकालाई पुनस्थापनाका लागि पुनस्थापना केन्द्र खोलिने ।
-शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने ।
-सिकलसेल एनिमियाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने ।
-सेती र महाकाली अस्पतालसँगको सहकार्यमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने ।
-सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेद प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र यस वर्ष अत्तरिया र सुर्खेतबाट सुरु गर्ने ।