काठमाडौं । वरिष्ठता मिचेर १६ महिना जुनियरलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदरको मागसहित विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट माथि आज सुनुवाइ हुदैछ । गत वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धिरज प्रताप सिंहलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो ।

निर्णयकै भोलिपल्ट अर्थात वैशाख १९ गतेका दिन सिंह आईजीपीमा नियुक्त भए र भोलिपल्ट ९ बजे पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहणसमेत गरे । नियुक्ति लिएको केही समयपछि नै सिंहको नियुक्ति प्रहरी नियमावली विपरीत रहेको भन्दै आईजीपीका प्रत्यासी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट माथि आज पूर्ण सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

गत वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले आईजीपी नियुक्ति मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइका लागि भोलि पेशी तोकी निवेदक र विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र मिति वैशाख १८ गतेको आईजीपी नियुक्तिको प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिलसमेत झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदक पोखरेलले उठाएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायीक निरुपण हुने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको भन्दै भोलिका लागि पूर्ण सुनुवाईको पेशी उल्लेख थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र आईजीपी सिंहले दर्ज्यानी चिन्हसमेत लगाइसकेको र सिंहले कामसमेत सुरु गरिसकेकाले निवेदकले उठाएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट न्याय निरोपण गर्ने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’