काठमाडौँ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छटटाइएको बजेटप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम रोक्न परमादेश जारी गरेपनि त्यही विमानस्थल बनाउनु पर्ने आवाज चर्काे रुपमा उठेको छ । सरकारले र विभिन्न् राजनीतिक दलहरुले समेत अदालत विकास विरोधी देखिन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाईरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भने २६ करोड रुपैया विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत मन्त्रीलाई निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि पर्यटन मन्त्री आलेलाई चित्त वुझेको छैन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको आइतबार शिलान्यस गर्दै पर्यटनमन्त्री आलेले अर्थ मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम रकम छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।‘आज कतिपय मन्त्री साथीहरूले भन्ने गरेका छन्, निजगढ एयरपोर्ट बन्छ, के दाँत फुकालेर गर्ने रु दाँत फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ ?’  उनले भने, ‘बजेट दिने बेलामा २६ करोड रुपैयाँ दिने, एक खर्ब २० अर्बको लागत अनुमान छ । २६ करोड रुपैयाँमा बन्छ ?’  २६ करोड विनयोजन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति नदिन उनले सुझाव दिएका हुन् ।

मन्त्री आलेले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । विमानस्थल निर्माणमा ३ अर्ब र फास्ट्र्याकका लागि २ खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने, मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

‘आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकमाथि हमला गरेको अवस्था छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० औँ वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ । ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ । त्यसको डीपीआर हुने अवस्थामा छ । त्यसको ईआईए भइसकेको छ तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ । कसले अधिकार दियो ?’ 

टेन्डर निकाल्ने अवस्थामा आउँदा न्यायपालिकाले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न भनेर दिएको फैसलाले आफूलाई दुःख लागेको मन्त्री आलेको भनाई थियो ।