काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उक्त बजेट आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान वचत फिर्ता २ अर्ब रहेको जानकारी गराए ।

उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने उनको अनुमान छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३।६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६।३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने उल्लेख छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने उल्लेख छ ।