प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले खोजेको दुइटा जवाफ !

सदनको डेढ घण्टाको भाषणमा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सरकारमाथी दुई प्रश्न उठाएर जवाफ माग गरेका छन्

मेरोन्यूज २०७९ असार २० गते २०:०८

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदको रोष्टममा उभिएर डेढ घण्टा लामो सम्वोधन गरे । गठबन्धन सरकारप्रति निक्कै आक्रामक भएका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले उक्त समयभित्र सरकारका गतिविधिलाई एक एक गरेर केलाउने र आलोचना गर्ने हरसम्भव कोसिस गरे ।

सम्बोधनका क्रममा ओलीले मन्त्रालयगत रुपमा नै सरकारका कामको आलोचनामा आफनो समय खर्चेपनि उनले मुख्यतः सरकारमाथी दुई वटा प्रश्न जोड दिएर उठाए । त्यो हो –
पहिलो, एसपीपी ।
दोस्रो, वजेट निर्माणमा विचौलियाको संग्लन्नता ।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे आफु समेत जोडिने गरी विवादमा तानिएपछि ओललिे त्यसबारेमा प्रष्टाई दिन निक्कै कोसिस गदैं आएका थिए । सोमबारको सदनमा पनि उनको त्यो कोसिस जारी नै थियो । आफनो सरकारले एसपीपीका सन्दर्भमा कुनै निर्णय नलिएको प्रष्टिकरण बेला वेला दिँदै आएका ओलीले यसबारेमा प्र्धानमन्त्रीले सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

एसपीपीसम्बन्धी पत्राचारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री आफू रहेको र त्यसबारे आफूलाई अवगत नगराइएको भनेर ओलीले सोमबार संसदको रोष्टममा उभिएर प्रष्टाई दिने कोसिस पनि गरे । ‘सरकारी कागजपत्रहरूमा त्यस्तो चलानी नम्बर हेरफेर गरी पठाउने, मिति हातले लेख्ने, चलानी नम्बर पछि हातले लेख्ने यस्तो प्रचलन हुँदैन । तर‚ म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पत्र पठाइएको भनेर अहिले जुन आएको छ‚ त्यसको सत्यतथ्य आउनुपर्छ । यो सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै ओलीले संसदबाट सोधे, ‘नेपाली सेनाले प्रचलन हो भनेको छ । यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र ? प्रचलनै हो भने प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई पनि नबताउने प्रचलन पनि हुन्छ र ?’

असार ३ को संसदको अन्तराष्टिय सम्वन्ध समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनामा पत्रमा मिति हातले लेख्ने प्रचलन रहेको बताएका थिए । त्यसरी आफैमाथी प्रश्न तेर्सिएपछि ओलीले सोमबार सदनमा एसपीपीका सन्दर्भमा सवै कुराको सत्यतथ्य खोजी गरेका हुन् ।

‘सवै परिस्थिती सवै कुरा आए । तर सवभन्दा चरम रुपमा दुईटा कुरा आए । एसपीपीका सन्दर्भमा सत्यतथ्य के हो प्रधानमनत्रीले सम्मानीय सदनमा दिन /दिनांक, तिथिमिति सहित कस्को हस्ताक्षर, कसले पठायो, कसले रिसिभ गरयो यो सवै कुरा यस सदनमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु पर्छ ।’ ओलीले देउवातिर हेदैं प्रश्न उठाए ।

उनले त्यससँगै अर्काे विषय पनि उठाए । त्यो भनेको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको भूमिका माथीको प्रश्न । अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा विचौलियालाई साथमा राखेर करको दररेट हेरफेर गरेको विषयमा एमालेले सदनमा पटक -पटक आवाज उठाँउदै आएको छ । यधपी वजेट संसदले पारित गरिसकेको छ । यस सन्र्दभमा ओलीले सोमबार सदनको रोष्टममै उभिएर संसदीय छानविनको माग फेरि दोहोरएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले अहिले गरेको कमजोरी स्वीकार्य विषय हुनै नसक्ने भन्दै ओलीले पटक पटक तयस विषयमा संसदीय छानविनको माग गरेका हुन् ।

‘अरु कुरा सच्चाउला तर यो थिति सच्चाउने यही प्वाइन्ट हो । यो पनि नजिर बस्ने हो र ? यो स्वीकार्य हो र ? विचौलिया राखेर बजेट बनाउने, विचौलिया नराख्ने, वजेटको गोपनियता करका दरहरुको गोपनियता नरहने, सेटिङमा यस्तो हुने कुरालाई हामीले थितिको रुपमा स्वीकार्ने हो भने, किन यो नजिर हो नी !’ ओलीले भने, –‘अर्थमन्त्रालयले या कसैले यस्तो गर्न पाउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट केही कारवाही नहुने हो भने त्यही कुरा स्थापित हुनेभयो नी । त्यही कुरा गरेर जाने हो भने यो देशको अर्थतन्त्र के होला ? त्यसकारण यससम्वन्धमा तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरेर जानुपर्छ ।’

ओलीले संसदले यस समवन्धमा बनाउने छानविन समितिको म्याद पनि छोटो समयका लागि मात्र राख्नुपर्ने दलिल पेश गरे ।

‘यसमा छोटो समयको म्याद राख्नुपरयो । यसमा धेरै लामो समयको म्याद राख्नु पदैन । धेरै कुरा छैन यसमा, फुटेज हटाउने को हो ? अर्थमन्त्री, कर्मचारी या कसको आदेशमा सूचना जारी गरेको छ हिजो ? १३ दिनमै डिलेट भयो भनेर । कसको आदेशमा किन, कसले भनेको थियो ? कुन मितिमा आदेश भएको थियो, १३ दिनमा डिलेट गर्ने ? १३ दिन किन चोखिने दिन हो र ? के भएर १३ दिन । किन १३ दिन ? के लजिक छ १३ दिनमा ? १३ दिनमा डिलिभट भयो ? ओलीले प्रश्न गदैं भने,–‘ यस्तो वेथितीलाई स्वीकारेर जाने हो भने देश काहाँ पुग्छ ? त्यसकारण यसलाई त्यक्तिकै छाड्न सकिदैन । संसदीय छानविन समिति बनाएर रिपोट लिएर तदनुसार कारवाही । थितीमा देशलाई ल्याउनुपरयो । यो चरम विन्दु हो ।’

बजेटमा केही घराना ब्यापारीहरुको अनुहार मात्र आउने गरेको भन्दैं ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता विषयमा गठबन्धन के होला भनेर लाचार भएर नबस्न आग्रह गरे । नेपालमा संसदीय ब्यवस्था रहेको र यसमा प्रधानमन्त्रीले नै अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र उनीहरुले गरेको कामको जवाफदेही हुनुपर्ने परम्परा रहेको भन्दै ओलीले अर्थमन्त्रीका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने सदनमा बताएका हुन् ।

उनले किसानले मल नपाएको देखि सडक पेटीमा मकै पोलिरहेका किसानहरुमाथी महानगरले मञ्चाएको आतंकसम्मका बारेमा पनि सदनमा बोलेका थिए ।