काठमाडौँ । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यी दुवै आयोगको म्याद भोलि सकिँदै थियो ।

शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले मेरोन्यूजलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति गदै दुवै आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्नेमा गठबन्धन दलहरुका वीचमा सहमति जुटेको थियो ।

बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति भएको हो ।

सरकारले शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभामा संसोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

दुई वर्षका लागि भनेर २०७१ माघमा गठन भएका दुवै आयोगको अघिल्लो कार्यकाल चार वर्षसम्म चलेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि दुवै आयोगमा हालका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।