काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्र राजसस्थाको पक्षमा प्रष्टै खुलेका छन् । साझा विवेकशीलको अध्यक्ष हुँदा नै उनले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसङ्ग्रह नेपालका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउँदै ‘बहस र छलफल’का लागि भनेर विचारभन्दा माथी देशको वहस चलाएका थिए ।

उनले अहिले आफनो पाँचौं पुस्तक ‘विचारभन्दा माथि देश’ प्रकाशन गदैछन् । र त्यसमा उनले आफनो विचार प्रष्ट खुलाएका छन् । उनले आफुलाई राजसस्थाको पषमा उभ्याएका छन् । संघीयता खारेजी र हिन्दु वौद्द राष्ट्रको अभियानमा उनले आफुलाई सरिक गराएका छन् ।

मिश्रले ‘विचारभन्दा माथि देश’मा मिश्रले गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय नेपालको भूराजनीति र आन्तरिक परिस्थितिका कारण घातक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

उनले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना तथा संघीयता खारेज गरी नेपाललाई ‘हिन्दू–बौद्ध राष्ट्र’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘कुनै विषय सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसले धरातलीय यथार्थसँग तादात्म्य राख्नुपर्छ।’

नेपाललाई इतिहासका गल्ती र भविष्यका चुनौतीको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने अब पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्य उपदेश’ र बिपी कोइरालाको ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति’लाई समायोजित रूपमा अंगीकार गर्नुको विकल्प नभएको उनको निष्कर्ष छ।

‘हामीभन्दा माथिको पुस्ताले स्वार्थकेन्द्रित नभई राष्ट्र–केन्द्रित राजनीति गरिदिएको भए आज देशको अर्थतन्त्र, सहर–बजार र स्वाभिमानको स्थिति यति नाजुक हुने थिएन। ६०–७० लाख युवा बिदेसिन बाध्य हुने थिएनन्। आफ्नो सुविधा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा र आसन्न चुनावलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति राष्ट्रघात हो। आफ्नै लागि त जीवनमा गर्न सकिने अरू धेरै काम छन्, राजनीति गर्न पर्दैन। राजनीति भनेको देशकै लागि गर्ने हो। त्यसैले, कम्तीमा ३० वर्षपछिको नेपाललाई मनन गरेर यी विषय उठाएको हुँ,’ मिश्रले पुस्तकमा लेखेका छन्।

मिश्रले गत वर्ष विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा ब्यक्त गरेको दस्तावेजमाथि देशभरबाट आमरूपमा प्राप्त प्रतिक्रिया, भएका छलफल र बहस तथा बढ्दै गएको देशको भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदशीलतालाई मनन गरेर त्यसलाई परिमार्जन र विस्तार गरी पुस्तकको रूप दिएको मिश्रले बताएका छन्।