काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रज्ञा ढकालले कैदी बन्दीका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । संसदमा आज विशेष समय लिएर बोल्दै उनले न्यायीक ढिलाईका कारण कैदी बन्दीलाई परेको समस्या समाधानमा गम्भिर बन्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

उनले भनिन् ‘पुनरावेदन तहले ६ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने भनी मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिताको दफा १४० मा व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम समेत कैदी बन्दीको मुद्दा प्राथमिकताका साथ सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेकोबाट बढीमा ३ बर्षभित्र तीनै तहको मुद्दा फैसला गरी मुद्दाको अन्तिम टुंगो गनुपर्ने व्यवस्था छ तर कानूनले आफूलाई समयमै मुद्दाको किनारा गरिदिनुपर्ने भनी दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी उल्टै नेपाल सरकारले केही खास मुद्दा बाहेकका कैदी बन्दीलाई ठहर भएको कैद सजायँ मध्येको ६० प्रतिशत कैद छुट दिँदै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र कैद छुट दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको अवस्था रहेको छ ।