काठमाडौं । संसदको अधिवेशन शनिबार मध्यरातीबाट सकिएपछि नागरिकता विधेयक अलपत्र परेको छ । संसदको दुवै सदनबाट पास भई राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणिकरण गरेकी छैनन् ।
भण्डारीले गत मंगलबार मात्र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी व्यवस्थासहित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा पनि नागरिकता विधेयकलाई थन्क्याएर राखेकी छिन् ।

‘हेरौ केही दिन अझै समय छ उहाँले केही भन्नु भएको छैन’, राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । यसबीचमा लोसपाले नागरिकता विधेयक पास नभए विरोध जनाउने र आन्दोलन गर्ने धम्की दिइसकेको छ ।

तर पनि राष्ट्रपति कार्यालयले केही जनाएको छैन । गत मंगलबार संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा नागरिकता विधेयकको बारेमा उनी मौन बसेकी थिइन ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाएका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगरी दुवै सदनबाट बलमिच्याइ गरेपछि प्रमाणिकरण नगरी राखेकी हुन् ।

संघीय संसद्ले बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को ४ अनुसार पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाए पनि संघीय संसद्ले सोही विधेयकलाई हुबहु पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको छ । आफ्नो सन्देशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन् । विभिन्न पक्षसँगको छलफलमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका पक्षमा देखिएकी छैनन् ।

आगामी फागुनमा राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चा चलिरहेका बेला उनले विधेयक रोकेर राखेकी छिन् । त्यसका लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राष्ट्रपतिबाट राजीनामा गरेर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भण्डारीको तयारी रहेको स्रोतहरूको दाबी रहेपनि त्यस्तो संभावना निकै कमजोर रहेको छ ।

राष्ट्रपतिसँग आर्थिकबाहेक सबै विधेयक पहिलोपटक १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकाररहे पनि दोस्रोपटक कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छैन । सरकार सत्तारुढ दलका नेताहरू भने दोस्रोपटक गएको विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

अदालतको आदेशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट छिन् । गठबन्धनका कारण मुलुकको सार्वभौम आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुगेको कुरा विभिन्न पक्षसँग बताउँदै आएकी भण्डारीले नागरिका विधेयकलाई यत्तिकै रोकेर राखेको सरकार पक्षको आरोप छ ।
तर सरकार र मधेशवादी दलहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरी रोकेर राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त विधेयक प्रमाणिकरण नगरे राजिनामा दिनुपर्ने समेत बताईसकेको छन् ।

आज संविधान दिवसका दिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नागरिकता विधेक पास गर्नुपर्ने संविधान संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् ।