एनआरएनए भेला : विधान संशोधनमै विवाद

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको काठमाडौंमा जारी साधारणसभामा संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले अनलाइन मतदानलाई अस्वीकार गरेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । विवाद बढेपछि वर्तमान कार्यसमिति भंग गरेर तदर्थ समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
मंगलबार रातिसम्म चलेको साधारणसभामा विधान संशोधनको पक्षमा बोल्दै संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीले सदस्यहरूको भावना नबुझी अझै पनि विवाद सिर्जना गर्ने हो भने वर्तमान कार्यसमितिको औचित्य नरहेको तर्क गरे । विधान संशोधन समितिको सर्वसम्मत निर्णयलाई आचार्यले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले अनलाइन भोटिङ नगर्नु भन्नु भएको भन्दै सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि साधारणसभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
संघका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले अनलाइन भोटिङमा जान नहुने कारणको माग गरेका थिए । उनले अहिलेको जमाना डिजिटल प्रविधि भएको भन्दै अनलाइनमार्फत मतदानको माग गरेका छन् ।
साधारणसभामा अनलाइन भोटिङ र प्रतिनिधि छनोटका बारेमा आचार्यले तगारो हालेका थिए । विधान समितिले सो संशोधन प्रस्ताव संघका अध्यक्षद्वय रविना थापा र डा. बद्री केसी, महासचिवद्वय गौरीराज जोशी, डा. केशव पौडेलको समेत पूर्ण सहमतिमा संशोधन पेस गरेको थियो ।
साधारणसभामा बोल्दै संघका युवा उपाध्यक्ष रोशन थापाले संस्थामा पूर्वअध्यक्षहरूको रवैयाका कारणले संकटमा परेको भन्दै पूर्वअध्यक्षहरुलाई टाढै बस्न सुझाव दिएका थिए । उनले संस्थापक अध्यक्ष महतोलाई आफ्ना भनाईहरु संस्थाभित्र आएर राख्न चुनौती दिए ।
साधारणसभामा उपस्थित एक पदाधिकारीले आचार्यको नियत र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘गत १० औं महाधिवेशनमा सत्ताको दम्भ देखाएर महाधिवेशन भाँड्ने काम भयो, अहिले फेरी संस्थापक अध्यक्षको नाम विवादमा पारियो’ उनले भने ।
विधान संशोधनमा सहमति नजुटेपछि कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले बुधबारसम्म अध्यक्षत्रयका बीच सहमति खोजिने र सहमति नजुटे पुरानै विधानअनुरुप निर्वाचन हुने भन्दै साधारणसभा स्थागित गरेकी थिइन् ।
















रिंकुकुमारी हत्या प्रकरण: वडा सदस्यसहित १४ जनालाई कैद सजाय
अमेरिकाले लज्जास्पद हार व्यहोरेको इरानका सर्वोच्च नेताको भनाइ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत गोर काठमाडौँमा
रोल्पा दुर्घटना अपटेडः मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो
राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक खरिद अध्यादेश जारी
नेकपाका सात प्रदेश इन्चार्ज चयन : पूर्व माओवादीबाट दुई मात्रै
मुस्ताङ अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राही अझै अनविज्ञ, चारआवमा १८८ जनाले लिए सेवा
निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि तीन हजार पाँच सय सुझाव
जनताको चाहना र भूगोललाई हेरेर नीति बन्नुपर्छ मुख्यमन्त्री बानियाँ
कांग्रेसले भन्याे – बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु खतरनाक संकेत
प्रतिक्रिया