काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरभित्रका सहकारीको नियमनमा समस्या देखिएको छ ।

राजधानीभित्रै यो खालको समस्या छ भने देशका अन्य स्थानको अवस्था के होला ? भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरभित्रै सहकारीको नियममा समस्या मात्रै नभई सम्र्पकविहीन भएको छ ।

महानगरअन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार नियामकको सम्पर्कमै नआउने र सम्पर्कमा आएर पनि कानुन बमोजिम विवरण नबुझाउनेको संख्या अत्याधिक रहेका छन् ।

यसबाट सहकारीको मर्म एवं भावनाअनुसारको काम हुन नसकेको पाइएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौँ महानगर मात्रै कार्यक्षेत्र रहने गरी हालसम्म दर्ता भएको सहकारीको संख्या एक हजार ९६९ रहेको छ ।

तीमध्ये झण्डै तीन सय बढी सहकारी अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन भएका छन् । आधा बढी सहकारीले नियमअनुसार समयमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रत्येक सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित सहकारी विभागमा साधारणसभा तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसहित विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्छ । तर, एक हजार बढी सहकारी अघिल्लो आर्थिक वर्षकै विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार अघिल्लो पुससम्म आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को विवरणसहित सात सय सहकारी अद्यावधिक भएका थिए । असार मसान्तसम्म पुग्दा यस्तो संख्या नौ सय हाराहारीमा पुगेको थियो । बाँकी सहकारीले एक वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को विवरणसहित अद्यावधिक गर्ने अन्तिम मिति नजिकिएको छ । पुस मसान्तसम्म यस्तो विवरण बुझाउनु पर्नेमा दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा यो संख्या ४५० हाराहारीमा मात्रै पुगेको विभागले जनाएको छ ।

यो वर्ष सहकारीको अद्यावधिक गर्न कोपोमिसमा आवद्धता र अपडेट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ । यस कारणले समयमा अद्यावधिक गर्नेको संख्या थप घट्न सक्ने अनुमान विभागको छ ।