सुर्खेत । यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ‘हेभिवेट’ नेता हुन् । कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने जोशमा केन्द्रमा टिकट दावी गर्दा पाउने छवि भएका यामलाल प्रदेश सभामै चुनाव लडे । चुनावी परिणाममा कँडेलले जित त हात पारे, तर उनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था थिएन ।

तर जब एकाएक केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समिकरण भत्कियो , एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिए, त्यसपछि कँडेलको सपना फेरि ब्यूतिएर आयो ।

उनी नयाँ समिकरणमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा पुस १० देखि २४ पुससम्म १४ दिन जताततै चुलियो । यामलाल पनि यसपटक त कसो मुख्यमन्त्री बन्न नपाइएला भनेर आन्तरिक राजनीति मिलाउने देखि सांसदहरुको जोडघटाउमा लागिसकेका थिए ।

तर, फेरि पनि उनको सपना त्यक्तिबेला टुट्यो, जब केन्द्रमा कर्णालीमा एमालेले सभामुख लिएर ५ वर्ष नै माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी बन्यो । सूदुरपश्चिम, बागमति, मधेस जस्ता प्रदेशमा आलोपालो मुख्यमन्त्रीमा सहमति बनेपनि कर्णाली, प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीमा एउटै दलले ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व् गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सहमति बन्यो ।

यो सहमति पछि फेरि एकाएक १४ दिन अगाडी मुख्यमन्त्री बन्न पलाएको आश यामलालको तुहियो ।

कँडेलले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न यो पटक चौथो प्रयास गरिरहेका थिए । तर, मुखैमा आईसकेको मुख्यमन्त्रीको पद फेरि पनि गुमेपछि अहिले यामलाल कँडेललाई सर्खेततिर धेरैजसो राजनीतिज्ञहरुले ‘अभागी’ नेताका रुपमा चर्चा गर्न थालेका छन् ।

०५५ सालमा नै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री भइसकेका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित ०७४ मा प्रदेश झरेका थिए । तर त्यो बेला एमाले–माओवादीबीचको समीकरण बन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।

२० सिट जितेको एमालेसँग बहुमतका लागि १ सिट अपुग थियो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सिट आवश्यक थियो । केन्द्रबाट नै कर्णाली माओवादीको भागमा पर्दा कँडेलसामु माओवादीका महेन्द्रलाई स्वीकार्नु बाहेक अर्काे विकल्प रहेन ।
३ फागुन ०७४ मा माओवादी संसदीय दलको नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने भनेका थिए, तर त्यसो पनि भएन ।

०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएपनि पछि पार्टी एकता गरेर एउटै दल बनाएका थिए । केन्द्रमा पार्टीभित्र केप ीओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका वीचमा खटपट हुन थालेपछि कँडेलले एकै पार्टीमा भएपनि मुख्यमन्त्री बन्ने ध्येयमा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्र बहादुर शाहीमाथी अविश्वास प्रस्ताव समम दर्ता गराए ।

२४ असोज ०७७ मा कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । पूर्व एमालेका २० सांसद र पूर्व माओवादीमा रहेका ३ सांसद आफनो प्षमा पार्ने प्रयास गरेर उनले शाही विरुद्द अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा ल्याए ।
तर त्यसमा पनि उनी सफल हुन् सकेनन् । त्यो बेला कँडेलले पूर्व माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट, पुष्पा घर्तीको समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका थिए ।

२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि पुनः १ वैशाख ०७८ मा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार विरुद्ध दोस्रो पटक कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर तत्कालिन माधव नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला लगायतका चार जनाले एमालेमा विद्रोह गरेपछि उनको त्यो प्रयास पनि सफल भएन ।

प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गने अवसर पाउँदा समेत कँडेल प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्न विवश भए । एक वर्ष भन्दा बढीको समय प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका कँडेल पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने दिवा सपनासहित ०७९ को आम निर्वाचनमा प्रदेशमै बसे ।

आफू भन्दा जुनियर नेतालाई प्रतिनिधि सभामा पठाएर प्रदेश सभामै चुनाव लडेका उनी नेपाली कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यलाई पराजित गर्दै विजयी पनि भए ।

१८ कार्तिकमा कँडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको भावी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर यसपटक पनि उनको सपनामा व्रेक लाग्न पुगेको छ ।