इरानको जेलमा रहेका एक अमेरिकी नागरिकले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई आफ्नो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै सोमबारदेखि सात दिने भोक हडतालको घोषणा गरेका छन् ।

सियामक नमाजीले बाइडेनलाई लेखेको खुला पत्रमा भनिएको छ, “राष्ट्रपति ज्यू, तपाईंको आगामी सात दिनको समयको एक मिनेट इरानमा अमेरिकी बन्धकहरूको कष्टको बारेमा सोच्नमा समर्पित होस् ।”

“हामीलाई स्वदेश फर्काउने शक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग मात्र छ, त्यसैले उहाँले यसका लागि मनस्थिति बनाउनुपर्छ ।”

इरानी मूलका अमेरिकी नागरिक नमाजीलाई सन् २०१५ को अक्टोबरमा इस्लाम कानुनको पालना नगरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

उनका पितासमेत रहेका युनिसेफका पूर्वअधिकारी बाकरलाई उहाँको रिहाईका लागि उडेको बेला पक्राउ गरिएको थियो । बाकरलाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै गत अक्टोबरमा इरान छोड्न अनुमति दिइ सकिएको छ ।

तत्कालिन अवस्थामा उनलाई अस्थायी रूपमा रिहाईको घोषणा गरिएपनि पछि उनलाई तेहरानस्थित इभिन जेलमा लगिएको थियो । उनी त्यहाँ रहेको समय जेलमा आगलागीसमेत भएको थियो ।

सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको मध्यस्थतामा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच आणविक निःशस्त्रीकरण सम्झौता लागू भएपछि अन्य पाँच अमेरिकीलाई रिहा गरिएको थियो । उनीहरूको रिहाईको सात बर्षपछि उहाँले जेलमा अनशन सुरु गर्नुभएको होे ।

ओबामाका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट पछि हटे पनि थप दुई अमेरिकीलाई इरानसँगको कैँदी आदानप्रदानमा रिहा गरिएको थियो ।

“मलाई जेलका अधिकारीहरूले ‘तपाईंको प्यारो अमेरिका कसरी यति हृदयहीन हुन सक्छरु एक होइन, दुई जना अमेरिकी राष्ट्रपतिले अरूलाई मुक्त गरे तर तपाईंलाई जेलमा नै छोडे’ भनी खिल्ली उडाउने गर्छन्,” नमाजीले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन् ।

बाइडेन प्रशासनले आणविक सम्झौतालाई पुनः स्थापित गर्न खोजेको थियो र जेलमा रहेका अमेरिकीहरूको रिहाई बिना यो अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो ।

तर बाइडेनले यो सम्झौता निकै कठिन वार्तापछि प्रभावकारी रूपमा मरिसकेको स्वीकारेका छन् र कुख्यात नैतिकता प्रहरीद्वारा पक्राउ परेकी एक महिलाको मृत्युपछि इरानले प्रमुख विरोध प्रदर्शनहरूमाथि गरेको घातक दमनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

नमाजीले भने, “इरानको सरकारले सामान्यतया दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै शनिबार बेलायती नागरिक अलिरेजा अकबरीलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेको छ । आज सारा विश्वले देख्दैछ, सत्तामा हुनेले आफ्नो मौलिक अधिकारको माग गर्नेलाई कति क्रुरतापूर्वक जवाफ दिन सक्छ ।”