काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताएका हुन् । सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले दिने सेवा सुविधाहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनसके मात्रै सुशासन कायम हुने बताए । अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले खर्च कटौति गर्ने मात्रै नभइ पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले कायम गर्ने भनिएको सुशासन बजेट बनाउने प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा ठोस रुपमा लागू गर्न जरुरी रहेको औंल्याए ।

अध्यक्ष खनालले सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न नहुने बताए । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको तर्क थियो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च, विकास बजेट भित्र व्यापक पुनःसंरचना र खारेज गरेमात्रै प्रतिफल दिनसक्ने बताए । सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसावमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।