काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेड मधेश प्रादेशिक कार्यालयबाट अम्लेखगञ्जस्थित ईन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको छ ।

२०७९ असोज ५ गते १ करोड लिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्यांकी निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा २० करोड बराबरको अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीलगायत संचालक समितिमाथि अनुसन्धान गर्नुको सट्टा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तालुकदार मन्त्रालयलाई नै छानबीन गर्ने अख्तियारी दिएर आफू पञ्छिने कोसिस् गरेको छ ।

मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको नेतृत्वमा बनेको छानबीन समितिले अनियमितता भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । अर्याल नै उक्त ठेक्कामा बजेट बिनियोजन गर्ने अधिकारी मध्येकै भएकोले प्रतिवेदनमाथि नै आशंका गर्ने ठाँउ छन् ।

निगमको अम्लेखगञ्ज कार्यालयले नेपालमा भण्डारण गृह निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वावन गर्दा समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगियर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउने गरि बोलपत्रका शर्त राखेको आरोप लागेको थियो । ठेकेदार कम्पनीसँगै मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार पारेको विषयमा आलोचना भएको थियो ।

निगमले भने अमलेखगञ्जमा डिजल र पेट्रोल भण्डारणको ट्यांकी बनाउने सम्बन्धी ठेक्काको खरिद सम्झौता गरी निर्माणको कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दियो । निगमबाट आह्वान भएको उक्त ठेक्कामा मिलोमतो र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट समिति गठन भएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धान नटुंगिदै रेलिगेयर निर्माण कम्पनीसँग परियोजना अघि बढाउने सम्झौता गरी निर्माणको कार्य अघि बढाउने तयारीमा निगम छ ।

बोलपत्र खोल्नु अगाडि नै ठेक्कामा अनियमितता भएको हुदा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर, अख्तियारले आफै छानबिन गर्नुको साटो मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको छ ।

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन निर्वाचनको सम्मुखमा बोलपत्र खोलिएको थियो । समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगियर कन्स्ट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेतबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र ल्याएका थिए । सोही पत्रको आधारमा कार्यकारी निर्देशक थानीले बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए ।

गत असोज ५ मा आहृवान गरिएको उक्त बोलपत्रमा समानान्तर निर्माण सेवाले ८८ करोड र रेलिगेयरले ७८ करोड रुपैयाँमा परियोजना निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जसमा कम प्रस्तावक रेलिगेयर कन्स्ट्रक्ससन प्रा.लिलाई सारभुत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र भन्दै छनोट गरिएको थियो ।

निर्वाचनको मुखमा हतार हतार अमलेखञ्जमा पेट्रोल तथा डिजल भण्डारण ट्यांकी र पोखराको क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई ईन्धन डिपोको निर्माण ठेक्का यी दुई निर्माण कम्पनीले पारेका थिए ।

पोखरा विमानस्थल हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न छनौट भएको कम्पनी नै अमलेखगंज भण्डारण गृह निर्माण गर्न छनौट भएको छ ।

निगमले बनाएको ‘स्पेक’मा एउटा ईपीसी मोडेलमा न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँको एकल परियोजनाको ईन्धन भण्डारण गृह (ट्यांक) निर्माण गरेको अनुभव माग गरिएको थियो । यस शर्तले निगमको निर्माणाधीन पोखरा ईन्धन परियोजनाको अनुभवको प्रमाणपत्र नेपालका दुइ वटा कम्पनीलाई हुने देखिन्छ ।

नेपालमा यस किसिमका इन्धन भण्डारण निर्माणको अनुभव यी दुई कम्पनी सँग मात्रै भएको अवस्थामा ‘नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ एनसीबी) गरिएको थियो । त्यसमाथि निगमले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन राखेका अन्य शर्तहरुले अन्य कम्पनीको लागि बोलपत्रमा भाग लिने अवसरबाट बन्चित गरिएको थियो ।

विशिष्टिकृत निर्माण र जटिल प्रकृतिका निर्माणमा निगमले अनुभवी निर्माण कम्पनीलाई बोलपत्रमा अवसर दिन प्रतिष्पर्धाको अवसरबाट बन्चित नगरेको भए अन्य विदेशी बोलपत्रदाता समेत उक्त बोलपत्रमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहने थियो । तर निगमले उक्त अवसरको ढोका बन्द गर्दा दुई प्रतिष्पर्धीबीच मात्र फर्जी प्रतिष्पर्धा गराइएको देखिएको छ ।

तर, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले ऐन र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर काम नगरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार र त्यसको परिधिभित्र रहेर निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

निगमले आह्वावन गरेको बोलपत्रमा भण्डारण गृह निर्माणको काम गरेको मात्रै अनुभव मागेको थिएन, ‘इन्जिनियरिङ, प्रक्र्योर्मेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) मोडलमै निर्माणको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

यो ढाँचाको निर्माणमा समग्र आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङको काम पनि निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । नेपालमा यो ढाँचाको निर्माण कार्यको शुरुवात हुन थालेको करिब २ वर्ष मात्रै भएको र यस ढाँचामा कार्य गरेका कम्पनी नेपालमा सिमित संख्यामा रहेका छन् ।

ठेक्का मिलेमतोलाई पुष्टि गर्ने नौ आधार
१. अनुभवको योग्यता प्रमाणित गर्न ९० प्रतिशत कार्यसम्पन्न पश्चात् मात्र बोलपत्रमा भाग लिने पाउने कानुनअनुसार २०७९ साउनमा निकाल्नुपर्ने ठेक्का असोजमा निकालिएको देखिन्छ ।

२. बोलपत्र प्रकाशित गरेको मितिदेखि हालसम्म ५ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि पोखरा परियोजना सुरु भएको छैन । १० प्रतिशत कार्यकै लागि पाँच महिना समयावधि लाग्नुले परियोजना लम्बाएर लागत बढाउने नियत देखिन्छ ।

३. प्रमाणपत्र जारी गर्ने पोखरा परियोजनाले एउटै परियोजनाको काम सम्पन्न गरेवापत् ३ वटा कम्पनी (भारतीय कम्पनी, नेपाली कम्पनी र रेलिगियर कम्पनी) लाई प्रमाणपत्र दिएको छ । एउटै कामका लागि ३ वटा कम्पनीलाई प्रमाणपत्र दिनुले आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्न सकिन्छ ?

४. निगमको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटको शीर्षकमै परामर्शदाताको नाम लेखी बजेट स्वीकृत भएको देखिएको छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न र आफूअनुकूलको परामर्शदातालाई काम दिनुले निगम व्यवस्थापनको नीतिगत भ्रष्टचार प्रष्टिन्छ ।

५. निगम नोक्सानमा भएको बेला मिति २०७८ साउन ८ गते निगमका क्रियाशील ट्रेड यूनियनका महासचिव सन्दीप बराल र झविन्द्र बिकले निगमको आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै पनि नीतिगत निर्णय र कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिएका थिए । तर, उनीहरूले टेन्डरमा प्रश्न उठाएनन् ।

६. डिजाइन बिल्ड अवधारणा अन्तर्गत कार्य गर्दा डिजाइन र निर्माण एउटै व्यक्तिले जिम्मा लिने गरी लिड कन्ट्रयाक्टर तथा अन्य ठेकेदारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, निगमको टेन्डरमा लिड कन्ट्याक्टरले गरेको कार्य कुनै वैधानिक आधार बिना दोस्रो ठेकेदारलाई कानुनी वैधता दिएको देखिन्छ, जुन प्रचलित ठेक्का प्रावधानका विरुद्ध छ ।

७. निगम व्यवस्थापन, परियोजना प्रमुख तथा सञ्चालक समिति सबैलाई पोखरा परियोजनाको निर्माणमा स्वदेशी कम्पनीले सिभिलको मात्र कार्य गरेको हुँदा विदेशी कम्पनीले गरेको अटोमेसन, फायरिंग सेफ्टी ट्यांकीको निर्माण, डिएलएफ सेड निर्माण, इलेक्ट्रिकल कार्य, मेकानिकल कार्य तथा अमेरिकन पेट्रोलियम तथा भारतीय पेट्रोलियम मापदण्ड र डिपोको सम्पूर्ण डिजाइन विदेशी कम्पनीले गरेका हुन् । सो कार्यको अनुभवको प्रमाणपत्र गैरकानुनी तरिकाले नेपाली दुई प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जारी गराई प्रतिस्पर्धा देखाइएको छ ।

८. नेपालमा पढाइ नहुने विषयहरु पेट्रोलियम इन्जिनियर, फाइर एण्ड सेफ्टी, पेट्रोलियम मापदण्डका विज्ञ नेपालमा नभएका र नेपाल आयल निगममा समेत नभएको स्थितिमा नेपाली कम्पनीलाई मात्र हुने गरी काम दिइएको देखिन्छ । जसमा गुणस्तरको मापदण्ड पूरा नहुनुले कुनै पनि बेला जुनसुकै प्रकारको दुर्घटना हुनसक्ने देखिन्छ ।

९. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग पेट्रोलियम कानुन र यससँग सम्बन्धी भण्डारण र बितरणसँग सम्बन्धित कानुन नभएको स्थिति र यसअघि करिव १०० भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरी बनाइएका डिपोहरु निर्माण गर्ने गरिएकोमा यस टेन्डरमा उल्लेखित मापदण्डविपरित निर्णय गरेको पाइएको छ ।