काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका ऐनहरू तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिद्ध रहेको बताएका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

‘वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका ऐनहरू तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य र पहल भइरहेको विषय पनि म यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउँछु ।’

ृउनले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको बताए । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न, देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सरकार दृढसंकल्पित रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

प्रधाननमन्त्रीले संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवादउन्मुख स्वास्थ्यको संकल्प गरेको बताउँदै संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवहारिक अभ्यासका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिष्ठानले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्वोधन हुने गरी अनुसन्धानका काममा थप प्रगति हासिल गर्नेगरि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य विज्ञानको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै जाने सरकारको संकल्प रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसमा चिकित्शकहरूको सहयोग र प्रतिवद्धता प्राप्त हुने विश्वास आफूले लिएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रतिष्ठानहरूमा सेवा प्रदायक निकाय र व्यक्तिले प्रभावकारी सेवा नदिएको, प्राविधिक सामग्रीहरूको चुस्तदुरूस्त परीक्षण र परिचालन नगरेको, सार्वजनिक स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर रहेको, पेशागत मर्यादा र आचरणमा स्खलन आएको, मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिप्रति बेवास्ता र दुरूपयोगसमेत भएको, सेवाग्राहीप्रति विनम्रता र गम्भीरताको कमि रहेको जस्ता जनगुनासो र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले नेतृत्वलाई सचेत गराए ।